दवाओं के आयात पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला 10 नए एंट्री पॉइंट जोड़ने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों के आयात को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'ड्रग्स रूल्स, 1945' के नियम 43A में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में 10 नए प्रवेश बिंदुओं को दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के आयात के लिए अधिकृत करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य आयात प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करना, माल की आवाजाही को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में नए प्रवेश बिंदु शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन स्थानों को मंजूरी मिलने से आयातकों को माल की निकासी के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में जीएसआर 954(ई) के तहत मसौदा अधिसूचना जारी की थी। इसमें संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय निर्धारित परामर्श अवधि पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

नियम 43A में क्या बदलाव करने की तैयारी?

ड्रग्स रूल्स, 1945 का नियम 43A उन अधिकृत प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करता है, जिनके माध्यम से भारत में दवाओं का आयात किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बंदरगाह, हवाई अड्डे और निर्धारित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आते हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत आयातकों को निर्धारित स्थानों से ही दवाओं की खेप देश में लाने की अनुमति है।

स्वास्थ्य मंत्रालय अब इस व्यवस्था का विस्तार करना चाहता है, ताकि अलग-अलग औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को आयात संबंधी सुविधाएं मिल सकें।

प्रस्ताव के अनुसार, हरियाणा के सोनीपत, पियाला और गढ़ी हरसरू स्थित कंटेनर डिपो को अधिकृत सूची में शामिल किया जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश के दादरी कंटेनर डिपो और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी नए प्रवेश बिंदुओं के रूप में मान्यता देने की योजना है।

गुजरात में गांधीधाम-मुंद्रा, तेलंगाना के हैदराबाद में सनथ नगर और थिम्मापुर तथा कर्नाटक के बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड कंटेनर डिपो को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के बोम्मासंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र को भी अधिकृत आयात केंद्र बनाने की तैयारी है।

दवा कंपनियों और आयातकों को क्या फायदा होगा?

इस प्रस्तावित बदलाव से दवा उद्योग और मेडिकल उपकरणों का कारोबार करने वाली कंपनियों को कई स्तरों पर लाभ मिलने की संभावना है।

वर्तमान में किसी कंपनी के नजदीक अधिकृत प्रवेश बिंदु नहीं होने पर उसे अपने माल की निकासी के लिए दूसरे शहर या राज्य के निर्धारित केंद्र का उपयोग करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में माल की ढुलाई, भंडारण और परिवहन व्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है।

नए प्रवेश बिंदु अधिकृत होने पर कंपनियों को अपने औद्योगिक केंद्रों के नजदीक ही आयातित सामान की निकासी कराने का विकल्प मिल सकेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, इससे लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ संबंधित केंद्रों पर उपलब्ध सीमा शुल्क, औषधि नियामक और जांच संबंधी सुविधाओं पर निर्भर करेगा।

सरकार की इस पहल से दवाओं के साथ मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक्स के आयात से जुड़े कारोबार को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

दवाओं की सप्लाई चेन मजबूत करने पर जोर

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ दवाओं और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की मांग लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और चिकित्सा संस्थानों में कई तरह के उत्पादों का उपयोग किया जाता है।

कुछ विशेष चिकित्सा उपकरणों, जांच संबंधी मशीनों और अन्य उत्पादों के लिए आयात व्यवस्था की भूमिका अहम होती है।

ऐसे में निर्धारित प्रवेश बिंदुओं की संख्या बढ़ने से आयातित खेपों के परिवहन और वितरण की योजना बनाने में कंपनियों को अधिक सुविधा मिल सकती है।

विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास स्थित कंटेनर डिपो को अनुमति मिलने से कंपनियों को माल पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम हो सकती है।

हालांकि, नए प्रवेश बिंदु जोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि दवाओं और मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता संबंधी जांच या लाइसेंस की आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी। आयातकों को लागू नियमों और नियामकीय शर्तों का पालन करना होगा।

ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने की थी सिफारिश

इस प्रस्ताव के पीछे ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिश भी महत्वपूर्ण है।

27 अगस्त 2026 को हुई बोर्ड की 94वीं बैठक में विभिन्न कंटेनर डिपो, बंदरगाहों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिकृत आयात केंद्र बनाने के अनुरोधों पर विचार किया गया था।

बैठक में दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों की खेप को तेजी से मंजूरी देने के उद्देश्य से नियम 43A में संशोधन की सिफारिश की गई थी।

बोर्ड ने कुल 10 स्थानों को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को आवश्यक नियम संशोधन की सलाह दी थी। इसके बाद मंत्रालय ने अधिसूचना का मसौदा जारी किया।

30 दिनों के भीतर मांगे गए सुझाव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

मसौदा अधिसूचना के अनुसार, राजपत्र की प्रतियां आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा।

इसके बाद सरकार नियमों में संशोधन को अंतिम रूप दे सकती है।

प्रस्तावित नियम तभी प्रभावी होंगे, जब अंतिम अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होगी। इसलिए फिलहाल इन 10 नए स्थानों को मंजूरी मिल चुकी है, ऐसा नहीं माना जा सकता।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी दवाओं के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदु घोषित किया था। उस समय देश में अधिकृत प्रवेश बिंदुओं की कुल संख्या 42 हो गई थी।

अब नए प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह नेटवर्क और विस्तृत हो सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आयात व्यवस्था में सुधार होने से दवा कंपनियों, वितरकों और चिकित्सा संस्थानों को सप्लाई चेन की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

फिलहाल सभी की नजरें सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। प्रस्ताव लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि नए प्रवेश बिंदु आयात प्रक्रिया की रफ्तार और लागत पर कितना प्रभाव डालते हैं।