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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! बल्क ड्रग्स की बिक्री के लिए बनेगी नई लाइसेंस व्यवस्था
nidhi
20 Nov 2026 7:43 AM IST

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मेडिकल कारोबार में बड़ा बदलाव
नई दिल्ली: देश में दवाओं के थोक कारोबार की निगरानी और दवा आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बल्क ड्रग्स यानी दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय और निष्क्रिय औषधीय पदार्थों की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है। प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद बल्क ड्रग्स के थोक कारोबारियों को अलग लाइसेंस लेना होगा। हालांकि, फिलहाल यह प्रस्ताव मसौदे के स्तर पर है और इसे अंतिम नियम के रूप में लागू नहीं किया गया है। मंत्रालय ने संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से इस प्रस्ताव पर आपत्तियां तथा सुझाव भी मांगे हैं।
प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला में निगरानी बढ़ाना और कारोबारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब तक बल्क ड्रग्स और तैयार दवाओं के लिए लाइसेंस संबंधी व्यवस्था में समान प्रावधान लागू होते रहे हैं। सरकार का मानना है कि बल्क ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था होने से इनके कारोबार, भंडारण और वितरण की बेहतर निगरानी संभव होगी। इस संबंध में दो नवंबर 2026 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 987 (ई) के माध्यम से मसौदा नियम जारी किए गए थे। इसमें बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए अलग आवेदन पत्र फॉर्म 19-बीसी और अलग लाइसेंस फॉर्म 20-बीसी का प्रस्ताव किया गया है। यह व्यवस्था तैयार दवाओं यानी फॉर्मूलेशन के लिए मौजूदा लाइसेंस प्रावधानों से अलग होगी। बल्क ड्रग्स का अर्थ उन औषधीय पदार्थों से है, जिनका उपयोग दवाओं के निर्माण में किया जाता है। इनमें सक्रिय औषधीय घटक (API) और अन्य आवश्यक पदार्थ शामिल हो सकते हैं।
इनका इस्तेमाल दवा निर्माता कंपनियां टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और अन्य औषधीय उत्पाद तैयार करने में करती हैं। इस तरह बल्क ड्रग्स का कारोबार दवा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार चाहती है कि इन पदार्थों की खरीद-बिक्री और वितरण पर अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए।
प्रस्तावित बदलाव के तहत बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे औषधीय पदार्थों की बिक्री और वितरण निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। इससे कारोबार में जवाबदेही बढ़ाने और संबंधित पदार्थों की आवाजाही पर नजर रखने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
औषधि परामर्श समिति यानी ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) की 67वीं बैठक 17 नवंबर 2025 को आयोजित हुई थी। इस बैठक में बल्क ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। इसके बाद औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक 16 फरवरी 2026 को हुई, जिसमें भी प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। दोनों संस्थाओं की सहमति के बाद मंत्रालय ने नियमों में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।
सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था के लागू होने से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नियामकीय निगरानी को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) से जुड़े औषधीय पदार्थों की आवाजाही पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि अलग लाइसेंस व्यवस्था होने से संबंधित कारोबारियों की पहचान, उनकी गतिविधियों और औषधीय पदार्थों के वितरण की निगरानी अधिक प्रभावी हो सकेगी। प्रस्तावित नियमों का असर मुख्य रूप से उन कारोबारियों पर पड़ेगा, जो बल्क ड्रग्स और दवा निर्माण में उपयोग होने वाले औषधीय पदार्थों की थोक बिक्री करते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नया प्रस्ताव सभी सामान्य मेडिकल स्टोर या तैयार दवाएं बेचने वाले प्रत्येक थोक विक्रेता के लिए अलग लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं बताता। इसका विशेष संबंध बल्क ड्रग्स के थोक कारोबार से है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों पर आम जनता, दवा कारोबारियों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के औषधि विभाग के अवर सचिव को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-1 के पते पर भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल [email protected] के माध्यम से भी सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
सरकार की इस पहल को दवा उद्योग में नियामकीय व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के अंतिम रूप लेने के बाद बल्क ड्रग्स के कारोबारियों को नई लाइसेंस संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। फिलहाल केंद्र सरकार संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं और सुझावों की प्रतीक्षा कर रही है। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री और वितरण से जुड़ी लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है।
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