दिल्ली में धारा 163 पर बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने बताई प्रतिबंध लगाने की वजह

नई दिल्ली : 3 नवंबर 2026। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अक्टूबर महीने के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने कहा है कि अक्टूबर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा होने की आशंका थी। जुलाई में हुए प्रदर्शनों के अनुभव और राजधानी के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना था।दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया कि नई दिल्ली क्षेत्र में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, इंडिया गेट और कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान स्थित हैं। इसके अलावा विदेशी दूतावासों और राजनयिक संस्थानों की मौजूदगी के कारण यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। पुलिस के मुताबिक, इन स्थानों के आसपास अचानक बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले अलग-अलग क्षेत्रों में परिस्थितियों का आकलन किया गया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने जरूरत के अनुसार धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का आधार सुरक्षा संबंधी सूचनाएं, भीड़ प्रबंधन की चुनौतियां और पिछले प्रदर्शनों के दौरान सामने आई परिस्थितियां थीं।

पुलिस ने विशेष रूप से जुलाई 2026 में हुए प्रदर्शनों का उल्लेख किया। उसके अनुसार, उस समय बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने से भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियां सामने आई थीं। पुलिस ने आशंका जताई कि अक्टूबर में भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। यही कारण था कि प्रशासन ने पहले से सुरक्षा इंतजाम करने और संवेदनशील क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रित रखने का फैसला किया।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि धारा 163 के आदेश पूरे शहर में एक समान तरीके से लागू नहीं किए गए थे। राजधानी के अलग-अलग पुलिस उपमंडलों में स्थानीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर आदेश जारी किए गए थे। पुलिस के अनुसार, दिल्ली में कुल 15 पुलिस जिले और 72 उपमंडल हैं। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखकर संबंधित अधिकारी निषेधाज्ञा जारी करते हैं।पुलिस ने अदालत को बताया कि 19 अगस्त से 26 सितंबर के बीच कनॉट प्लेस, तुगलक रोड, संसद मार्ग, चाणक्यपुरी, बाराखंबा रोड, सफदरजंग एन्क्लेव और डिफेंस कॉलोनी से संबंधित क्षेत्रों के लिए सात आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के प्रभाव की अवधि अक्टूबर के दौरान भी रही। पुलिस ने दावा किया कि आदेश संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी खतरों को देखते हुए जारी किए गए थे।

इन आदेशों के तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने, पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने और नारेबाजी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। कुछ आदेशों में हथियार या सुरक्षा के लिए खतरनाक वस्तुएं लेकर चलने पर भी प्रतिबंध था। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि आदेशों में निर्धारित अपवाद और अनुमति संबंधी प्रावधान भी मौजूद थे।दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जंतर-मंतर को कुछ निषेधाज्ञा आदेशों के दायरे से बाहर रखा गया था। वहां पूर्व लिखित अनुमति के साथ निर्धारित समय सीमा तक प्रदर्शन की व्यवस्था उपलब्ध थी। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए शाम पांच बजे तक की समय सीमा लागू थी। इस दलील के जरिए पुलिस ने अदालत को बताया कि विरोध जताने के अवसर पूरी तरह समाप्त नहीं किए गए थे।हालांकि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित रखने से संबंधित एक अलग विवाद भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने एक अन्य हलफनामे में कहा कि जंतर-मंतर वास्तव में सार्वजनिक सड़क का हिस्सा है और वहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का एकत्र होना सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है।

पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर क्षेत्र में लगभग 1,500 लोगों के एकत्र होने की क्षमता का आकलन किया गया है। जुलाई में हुए एक बड़े प्रदर्शन के दौरान यह क्षमता पार हो गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि आसपास अनेक सरकारी कार्यालय, विदेशी दूतावास, अस्पताल और आवासीय परिसर स्थित हैं।हलफनामे में कहा गया कि जंतर-मंतर के आसपास तीन से चार किलोमीटर के दायरे में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय और राजनयिक संस्थान हैं। इन क्षेत्रों में रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में बड़े प्रदर्शनों के कारण सड़क यातायात, कार्यालयों में पहुंच और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका रहती है।पुलिस ने यह तर्क भी दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन किसी विशेष स्थान पर प्रदर्शन करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं माना जा सकता। प्रशासन को प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के साथ आम नागरिकों के आवागमन, रोजगार, व्यवसाय और सुरक्षा संबंधी हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

पुलिस की ओर से जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर रामलीला मैदान, पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी ग्राउंड का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि प्रदर्शन स्थल बदलने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विरोध प्रदर्शन की प्रभावशीलता उसके स्थान से भी जुड़ी होती है। उनके अनुसार, सरकारी संस्थानों के नजदीक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने में मदद मिलती है।इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी महत्वपूर्ण निर्देश दे चुका है। अदालत ने अक्टूबर में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से धारा 163 के तहत जारी आदेशों का विवरण पेश करने को कहा था। साथ ही विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए थे।सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों की कथित हिरासत, मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि दिल्ली पुलिस ने अपने कदमों को परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय बताया।

धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वह प्रावधान है, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आने वाली निषेधाज्ञा व्यवस्था से संबंधित है। इसके तहत सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट तत्काल खतरे, सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका या आपात परिस्थितियों में रोक संबंधी आदेश जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे आदेशों के लिए कानूनी शर्तों और न्यायिक सीमाओं का पालन करना आवश्यक है।फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें और संबंधित आदेशों का विवरण रख दिया है। अब विवाद का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अक्टूबर में लगाए गए प्रतिबंध परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक और कानूनी रूप से उचित थे या नहीं। साथ ही अदालत के समक्ष यह मुद्दा भी है कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा किस प्रकार की जाए।