दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली को मिली मंजूरी, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे कार्यकर्ता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को एक नवंबर 2026 को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी जारी कर दिया गया है। जंतर-मंतर को आधिकारिक धरना-प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद यह महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस ने नए निर्धारित प्रदर्शन स्थलों में शामिल रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। पुलिस की मंजूरी के बाद पार्टी की प्रस्तावित रैली के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, आयोजन के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए जाएंगे।

1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली

कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में एक नवंबर को बड़े स्तर पर राजनीतिक रैली आयोजित करने की घोषणा की है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर पार्टी की आपत्तियां सामने रखना है।

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के विभिन्न दल चुनावी प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं।

पार्टी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस अब आयोजन की तैयारियां आगे बढ़ा सकेगी।

हालांकि, रैली में कितने लोग शामिल होंगे और कौन-कौन से वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के लिए NOC

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की रैली के लिए केवल एक नवंबर की अनुमति नहीं दी है, बल्कि आयोजन स्थल के उपयोग से जुड़ी अनापत्ति अवधि 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक निर्धारित की गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अवधि में कार्यक्रम की तैयारियों और संबंधित व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक समन्वय किया जाएगा।

मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने रामलीला मैदान की उपलब्धता को लेकर दिल्ली नगर निगम से भी संपर्क किया था।

नगर निगम ने संबंधित अवधि में मैदान उपलब्ध होने की जानकारी दी।

इसके बाद पुलिस की ओर से आयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया।

जंतर-मंतर की जगह तीन नए प्रदर्शन स्थल तय

दिल्ली में धरना-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थानों की व्यवस्था में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है।

इसके स्थान पर राजधानी में तीन नए स्थल निर्धारित किए गए हैं। इनमें मध्य दिल्ली का रामलीला मैदान, उत्तर-पश्चिम दिल्ली का बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड शामिल हैं।

यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था।

दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार, इन स्थलों पर धरना-प्रदर्शन के आयोजन के लिए संबंधित दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं लागू होंगी।

नई व्यवस्था के बाद कांग्रेस की पहली बड़ी रैली

जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद रामलीला मैदान में कांग्रेस की यह पहली बड़ी प्रस्तावित रैली होगी।

रामलीला मैदान का राजनीतिक आंदोलनों और सार्वजनिक सभाओं से पुराना संबंध रहा है।

इस मैदान में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं।

अब प्रदर्शन स्थलों की नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह मैदान राजधानी में राजनीतिक धरना-प्रदर्शनों के प्रमुख स्थानों में शामिल है।

कांग्रेस की प्रस्तावित रैली इस नई व्यवस्था के तहत बड़े राजनीतिक आयोजन का महत्वपूर्ण उदाहरण होगी।

SIR और चुनावी प्रक्रिया को लेकर विरोध

कांग्रेस की रैली की पृष्ठभूमि में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जारी राजनीतिक विवाद भी शामिल है।

विपक्षी दलों ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने की आशंका जताई है।

इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर भी विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है।

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के दलों ने इस विषय पर संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति बनाई है।

30 सितंबर को विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों और लोकतंत्र बचाओ मार्च जैसे कार्यक्रमों पर सहमति जताई थी।

हालांकि, एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोप राजनीतिक विवाद का विषय हैं। केवल इन आरोपों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता सिद्ध नहीं होती।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी

राजधानी में लगातार राजनीतिक प्रदर्शन होने के कारण यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।

रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आयोजनकर्ताओं, यातायात पुलिस और अन्य विभागों के साथ बातचीत जारी है, ताकि रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने वाले मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

हालांकि, रैली के लिए विशेष यातायात डायवर्जन या प्रतिबंधों की आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं हुई है।

व्यापारियों और आम नागरिकों की परेशानियां भी चिंता का विषय

दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शनों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है।

विशेष रूप से मध्य दिल्ली के व्यस्त बाजारों और प्रमुख सड़कों के आसपास बड़ी भीड़ जुटने पर स्थानीय व्यापारियों, कर्मचारियों और यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

इसी कारण पुलिस के सामने शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देने के साथ आम नागरिकों की सुविधाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी रहती है।

रामलीला मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान भी पुलिस को इन दोनों पहलुओं के बीच समन्वय स्थापित करना होगा।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्राप्त है।

हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य वैध प्रतिबंधों के अधीन है।

दिल्ली पुलिस की ओर से नए प्रदर्शन स्थल निर्धारित करने का उद्देश्य सार्वजनिक आयोजनों और कानून व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था बनाना बताया गया है।

वहीं, विभिन्न संगठनों ने जंतर-मंतर को सूची से हटाने के निर्णय पर सवाल भी उठाए हैं।

ऐसी स्थिति में निर्धारित स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था का पालन महत्वपूर्ण होगा।

कांग्रेस की तैयारियों पर रहेगी नजर

दिल्ली पुलिस से एनओसी मिलने के बाद कांग्रेस की एक नवंबर की प्रस्तावित रैली को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है।

अब पार्टी की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा, नेताओं की भागीदारी और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

इस रैली के माध्यम से कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगी।

वहीं, पुलिस और प्रशासन के सामने आयोजन के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण तथा सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।

एक नवंबर को होने वाली रैली में राजनीतिक संदेश के साथ सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पर भी नजर रहेगी।