महिंद्रा ग्रुप Delhi-NCR वाहन स्क्रैप नीति में शामिल
Delhi दिल्ली अशोक लेलैंड, स्विच मोबिलिटी और टाटा मोटर्स के बाद, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और SML महिंद्रा ने दिल्ली-NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की केंद्र सरकार की योजना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के तहत, इसमें शामिल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEM) बदले में खरीदे जाने वाले योग्य ट्रकों और बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर आठ प्रतिशत की छूट देंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, छूट की सीमा उसी ग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) कैटेगरी वाले इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाहन पर लागू छूट के बराबर होगी। OEM छूट के अलावा, केंद्र सरकार पांच साल के लिए पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और हर महीने निश्चित फ्यूल वाउचर देगी।
इसमें शामिल राज्य सरकारें योग्य लाभार्थियों के लिए दस साल तक मोटर वाहन टैक्स पर 100 प्रतिशत तक छूट देंगी और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेंगी। इससे पहले इस हफ्ते, अशोक लेलैंड, स्विच मोबिलिटी और टाटा मोटर्स ने भी इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए थे। इन पांच मैन्युफैक्चरर्स की ट्रकों और बसों के बाजार में लगभग 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे दिल्ली-NCR इलाके में वाहन बदलने की योजना को लागू करने के लिए काफी कवरेज मिलता है।
