उपराज्यपाल ने दिए निर्देश: 77 सड़क कॉरिडोर पर लंबित कार्यों को तीन महीने के भीतर पूरा करें

नई दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 77 सड़क कॉरिडोर पर लंबित कार्यों को तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 77 सड़क कॉरिडोर पर भीड़ कम करने सहित तमाम लंबित कार्यों को तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और डुसिब सहित सभी संबंधित एजेंसियों को भी लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है। 2019 तक बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर को हटाने के अधिकांश कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। 400 किलोमीटर के दायरे में इन कॉरिडोर पर कार्यों के पूरा होने से यातायात व्यवस्था में काफी सुधार की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल ने पेड़ों, धार्मिक संरचनाओं और झुग्गियों को हटाने में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए कहा है। कई बार विभागों के बीच पत्र व्यवहार में मामले उलझ जाते हैं, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने न्यायालय के आदेशों का बहाना बनाने और इसके अनुचित उपयोग करने की आदत से दूर रहने को कहा।

उपराज्यपाल ने सभी लंबित अंतर विभागीय मुद्दों को सुलझाने के लिए कार्यों के लिए समय सीमा तय करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिए। अगर तयशुदा वक्त पर कार्य पूरे नहीं हुए तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करेंगे। धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्णय लेने वाली धार्मिक स्थल समिति की बैठक हर महीने के आखिरी दिवस पर होगी। इसमें लंबित मामलों पर निर्णय लिए जाएंगे। बैंक्वेट हॉल के नजदीक पार्किंग के मामले में डीडीए की तरफ से पहचान की गई जमीनें एमसीडी को सौंपने को निर्णय लिया है। उन्होंने एमसीडी को सौंपी गई जमीन पर अपनी लागत से मल्टीलेवल पार्किंग बनाने को कहा, ताकि मुश्किलें कम हो सकें। यातायात प्रवाह और प्रबंधन में सुधार और सुरक्षा के लिहाज से प्रमुख यात्रा कॉरिडोर की पहचान के लिए जनवरी, 2017 में ट्रैफिक रेंज के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने करीब 400 किलोमीटर में 77 कॉरिडोर की पहचान की थी। इसका उद्देश्य वाहनों का जाम लगने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान के बाद समस्या को दूर करने में इंजीनियरिंग, डिजाइन में बदला सहित पुलिस व दूसरी एजेंसियों को भी शामिल करना है। अनधिकृत पार्किंग और कॉरिडोर से अतिक्रमण हटाने का काम प्राथमिकता पर किए जाएंगे। यह पिछले पांच वर्षों से रुके हुए थे। लोक निर्माण विभाग के सर्वाधिक लंबित 119 कार्यों में से 58 पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से कार्रवाई होनी थी।

पेड़ों को हटाने के आठ, सात जगहों पर झुग्गियों और 17 स्थानों पर धार्मिक संरचनाओं के अलावा बिजली ट्रांसफार्मर और खंभे बदलने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक्वेट हॉल के बाहर पर्याप्त पार्किंग की अनुपलब्धता सहित महरौली-गुरुग्राम रोड, महरौली-बदरपुर रोड, रिंग रोड (विजय नगर से बुराड़ी चौक), लोनी रोड (शाहदरा जीटी रोड से लोनी बॉर्डर तक) सहित पांच सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने में देरी से परेशानी बनी हुई है। अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं और झुग्गियों को पहले हटाने के निर्देश देकर सभी अवैध गतिविधियों को अधिकारियों के हस्तक्षेप से तत्काल रोके जाने चाहिए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 77 सड़क कॉरिडोर पर लंबित कार्यों को तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 77 सड़क कॉरिडोर पर भीड़ कम करने सहित तमाम लंबित कार्यों को तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और डुसिब सहित सभी संबंधित एजेंसियों को भी लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है। 2019 तक बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर को हटाने के अधिकांश कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। 400 किलोमीटर के दायरे में इन कॉरिडोर पर कार्यों के पूरा होने से यातायात व्यवस्था में काफी सुधार की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल ने पेड़ों, धार्मिक संरचनाओं और झुग्गियों को हटाने में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए कहा है। कई बार विभागों के बीच पत्र व्यवहार में मामले उलझ जाते हैं, इस पर चर्चा करने की जरूरत है।

उन्होंने न्यायालय के आदेशों का बहाना बनाने और इसके अनुचित उपयोग करने की आदत से दूर रहने को कहा। उपराज्यपाल ने सभी लंबित अंतर विभागीय मुद्दों को सुलझाने के लिए कार्यों के लिए समय सीमा तय करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिए। अगर तयशुदा वक्त पर कार्य पूरे नहीं हुए तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करेंगे। धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्णय लेने वाली धार्मिक स्थल समिति की बैठक हर महीने के आखिरी दिवस पर होगी। इसमें लंबित मामलों पर निर्णय लिए जाएंगे। बैंक्वेट हॉल के नजदीक पार्किंग के मामले में डीडीए की तरफ से पहचान की गई जमीनें एमसीडी को सौंपने को निर्णय लिया है। उन्होंने एमसीडी को सौंपी गई जमीन पर अपनी लागत से मल्टीलेवल पार्किंग बनाने को कहा, ताकि मुश्किलें कम हो सकें। यातायात प्रवाह और प्रबंधन में सुधार और सुरक्षा के लिहाज से प्रमुख यात्रा कॉरिडोर की पहचान के लिए जनवरी, 2017 में ट्रैफिक रेंज के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने करीब 400 किलोमीटर में 77 कॉरिडोर की पहचान की थी। इसका उद्देश्य वाहनों का जाम लगने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान के बाद समस्या को दूर करने में इंजीनियरिंग, डिजाइन में बदला सहित पुलिस व दूसरी एजेंसियों को भी शामिल करना है।

अनधिकृत पार्किंग और कॉरिडोर से अतिक्रमण हटाने का काम प्राथमिकता पर किए जाएंगे। यह पिछले पांच वर्षों से रुके हुए थे। लोक निर्माण विभाग के सर्वाधिकलंबित 119 कार्यों में से 58 पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से कार्रवाई होनी थी। पेड़ों को हटाने के आठ, सात जगहों पर झुग्गियों और 17 स्थानों पर धार्मिक संरचनाओं के अलावा बिजली ट्रांसफार्मर और खंभे बदलने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक्वेट हॉल के बाहर पर्याप्त पार्किंग की अनुपलब्धता सहित महरौली-गुरुग्राम रोड, महरौली-बदरपुर रोड, रिंग रोड (विजय नगर से बुराड़ी चौक), लोनी रोड (शाहदरा जीटी रोड से लोनी बॉर्डर तक) सहित पांच सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने में देरी से परेशानी बनी हुई है। अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं और झुग्गियों को पहले हटाने के निर्देश देकर सभी अवैध गतिविधियों को अधिकारियों के हस्तक्षेप से तत्काल रोके जाने चाहिए।