उपराज्यपाल ने किया गोल मार्केट का निरीक्षण, इलाकों का होगा पुनर्विकास

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बंद हो चुके गोल मार्केट क्षेत्र का वीरवार को निरीक्षण किया और अधिकारियों को विरासत इमारत के जीर्णोद्धार का काम शुरू करने तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का कायाकल्प करने का निर्देश दिया। राजनिवास की ओर से जारी बयान के अनुसार अभियंताओं ने उपराज्यपाल को इमारत के ढांचे को हुई क्षति के बारे में जानकारी दी। इमारत को खतरनाक घोषित किया गया था और लगभग एक दशक पहले धीरे-धीरे इसे बंद कर दिया गया था। राजनिवास के मुताबिक अभियंताओं की बात सुनने के बाद सक्सेना ने उन्हें विरासत भवन व बाजार में मरम्मत और पुर्निनर्माण कार्य करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि आसपास के इलाकों में अतिक्रमण की समस्या और रखरखाव की कमी को देखते हुए सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं का निदान किया जाए। उपराज्यपाल ने बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए मुख्य ढांचे को आसपास के क्षेत्रों से जोडऩे के लिए बनने वाले सब-वे के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1921 में निर्मित गोल भवन के जीर्णोद्धार कार्य के लिए जरूरी इजाजत लेने के वास्ते फौरन काम शुरू किया जाए। उन्होंने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह भल्ला को भी निर्देश दिया कि वह गोल मार्केट के आसपास की निजी संपत्ति और दुकानों के मालिकों को नवीनीकरण की कवायद में शामिल करें। भल्ला संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और एक सप्ताह के भीतर उपराज्यपाल को ठोस कार्य योजना पेश करेंगे।

शिकायतों के निपटारे के लिए इलाकों में जनसुनवाई पर जोर: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी की कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। पुलिस आयुक्त ने इस दौरान वर्तमान कानून व्यवस्था, अपराध डाटा विशलेषण, निवारक उपायों, प्रमुख चुनौतियों, सुधार व पहल के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने मामलों की समय पर उचित जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य के संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे सजा दर में बढ़ोतरी के साथ कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। सामुदायिक पुलिसिंग और जनसंपर्क के महत्व पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने जन शिकायतों के निवारण की सुविधा के लिए इलाकों में जनसुनवाई पर जोर दिया। सक्सेना ने पुलिस कर्मियों के सॉफ्ट स्किल्स में सुधार के लिए नियमित प्रशिक्षण पर भी बल दिया। उन्होंने पेंशन और ग्रेच्युटी के बकाया मामलों सहित पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपाय बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उपराज्यपाल ने सलाह दी कि दिल्ली पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन को और सशक्त बनाया जाए, ताकि पुलिसकर्मी आवास संबंधी सुविधा से संतुष्ट हो सकें।