उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी : दिल्ली आबकारी नीति

नयी दिल्ली, उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को कथित तौर पर ''अवैध'' तरीके से बनाने, संशोधन और कार्यान्वयन में अधिकारियों और नौकरशाहों की भूमिका पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सक्सेना पहले ही केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश कर चुके हैं। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर की थी।

एक सूत्र ने कहा, ''दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने, संशोधन और कार्यान्वयन में घोर उल्लंघनों और जानबूझकर की गई चूक को गंभीरता से लेते हुए, उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से पूरे मामले में अधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने अधिकारियों की गतिविधियों, फाइल की जांच और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।