दुकानें एक महीने और खोलने को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली : दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शुरू हुई शराब की दुकानें एक महीने तक खोलने की अनुमति उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दे दी है. बीते शनिवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई आबकारी नीति वापस लेने और पुरानी नीति के तहत शराब बिक्री होने का ऐलान किया था. इसके बाद शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ और दुकानदारों को होने वाले नुकसान को देखकर रविवार को नई आबकारी नीति को एक महीने के लिए बढ़ाने के लिए फाइल उपराज्यपाल को भेजी गई थी.आबकारी नीति के तहत जारी शराब की खुदरा लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह स्वीकार करते हुए कि शराब व्यापार में और व्यवधान से बचने के लिए उनके पास "सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है". दरअसल, शनिवार से लेकर सोमवार यानि आज तक दिल्ली में शराब की बिक्री को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है.नई आबकारी नीति वापस लेने के दिल्ली सरकार के ऐलान बाद शनिवार और रविवार को सुबह से लेकर रात तक दिल्ली की शराब की दुकानों पर लोग शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े. नई नीति के तहत खुली दुकानों में से अधिकांश अपने बचे हुए स्टॉक को निकालने के लिए आकर्षक ऑफर के साथ शराब बेचने लगे. दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़ और दुकानदारों के नुकसान को देखते हुए रविवार देर शाम केजरीवाल सरकार अपनी नई आबकारी नीति को एक महीने के विस्तार करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा.आबकारी विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि नई आबकारी नीति के रद्द होने से, दिल्ली में आने वाले दिनों में शराब की बड़ी कमी के साथ निजी शराब और बीयर की दुकानें एक अगस्त से बंद हो जाती. इसकी जगह पहले की तरह सरकारी दुकानें खोलने में भी समय लगेगा. इसलिए नई आबकारी नीति को एक महीने के लिए एक्सटेंशन देना ठीक समझा.

हालांकि, दिल्ली सरकार ने देशी शराब की बिक्री के लिए दो महीने की मोहलत दे दी है. देशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली में देशी शराब की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को दो महीनों की एक और अवधि के लिए अर्थात एक अगस्त से 30 सितंबर तक या निविदा को अंतिम रूप देना, जो भी पहले हो बढ़ाने के संबंध में सूचित किया जाता है.