लोकायुक्त याचिकाकर्ता का दिल्ली सरकार पर रिश्वतखोरी, बेनामी संपत्ति और कर चोरी की अनदेखी का आरोप
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें आप सरकार को एक महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जैसा कि उसने 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा है कि ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद राजनीतिक दल अस्तित्व में आया लेकिन लोकायुक्त का पद दिसंबर 2020 से खाली पड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार रिश्वतखोरी, काला धन, बेनामी संपत्ति, कर चोरी, मुनाफाखोरी और अन्य आर्थिक के साथ-साथ सफेदपोश अपराधों के खतरे को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठा रही है और इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षक है। लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है, "जब जस्टिस रेवा खेत्रपाल दिल्ली लोकायुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुईं, तो सरकार ने आज तक इस पद को भरने के लिए कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों शिकायतें कार्यालय में लंबित हैं।"
याचिका में कहा गया है, "आप का गठन ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद हुआ था, लेकिन वही पार्टी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है, जो कई मोर्चों पर राज्य के खराब प्रदर्शन की पुष्टि करता है।" "आप ने 2015 और 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में एक कड़े और प्रभावी जन लोकपाल विधेयक का वादा किया था, लेकिन कानून को लागू करने के बजाय, यह 1995 के अप्रभावी अधिनियम के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति भी नहीं कर रहा है और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों गंभीर शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय में लंबित हैं।, "याचिका प्रस्तुत की गई है। इस हफ्ते हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है।
