लोकसभा ने Shanti Bill पारित किया, परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला

New Delhi नई दिल्ली: लोकसभा ने बुधवार को 'शांति बिल' पास कर दिया, जिससे प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में आने की इजाज़त मिल गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि यह बिल देश को 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर पैदा करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) बिल का विरोध किया, जो सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलना चाहता है। वे सदन से बाहर चले गए। बाद में, लोकसभा ने ध्वनि मत से बिल पास कर दिया।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस कानून को एक मील का पत्थर बताया जो देश की विकास यात्रा को एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा, "भू-राजनीति में भारत की भूमिका बढ़ रही है। अगर हम ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं, तो हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड और ग्लोबल रणनीतियों का पालन करना होगा। दुनिया क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। हमने भी 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता का लक्ष्य रखा है।"

दूसरी ओर, विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस बिल ने 2010 के न्यूक्लियर एक्सीडेंट सिविल लायबिलिटी एक्ट के प्रावधानों को कमजोर कर दिया है। उसने इस बिल की आलोचना की क्योंकि यह न्यूक्लियर उपकरण सप्लाई करने वालों को दुर्घटनाओं के लिए जवाबदेही से छूट देता है।