लोकसभा ने तीन रक्षा सेवाओं के बीच अधिक एकीकरण और संयुक्तता का मार्ग प्रशस्त करने वाला विधेयक पारित किया

नई दिल्ली (एएनआई): लोकसभा ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक-2023 पारित कर दिया है, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडरों को अनुशासनात्मक या प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए सशक्त बनाना चाहता है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना के कर्मी उनकी कमान के तहत सेवारत हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधेयक पर बोलते हुए कहा कि यह कानून सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों - सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाता है।

इस विधेयक के अधिनियमन से कई ठोस लाभ होंगे जैसे आईएसओ के प्रमुखों द्वारा अंतर-सेवा प्रतिष्ठानों में प्रभावी अनुशासन बनाए रखना, अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता के मामलों का शीघ्र निपटान। और अनेक कार्यवाहियों से बचकर सार्वजनिक धन और समय की बचत।

यह विधेयक तीनों सेनाओं के बीच व्यापक एकीकरण और संयुक्तता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा; आने वाले समय में संयुक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखें और सशस्त्र बलों के कामकाज में और सुधार करें।

लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए, राजनाथ सिंह ने इसे देश को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए जा रहे सैन्य सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा बताया।

“मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक में कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने इस विधेयक को एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के बीच "एकीकरण और संयुक्तता" की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

विधेयक अनिवार्य रूप से एक सक्षम अधिनियम है और यह मौजूदा सेवा अधिनियमों/नियमों/विनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है जो समय-परीक्षणित हैं और पिछले छह दशकों या उससे अधिक समय से न्यायिक जांच का सामना कर चुके हैं।

सेवा कर्मी जब किसी अंतर-सेवा संगठन में सेवारत हों या उससे जुड़े हों तो वे अपने संबंधित सेवा अधिनियमों द्वारा शासित होते रहेंगे। इसका उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को मौजूदा सेवा अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अनुसार सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना है, चाहे वे किसी भी सेवा से संबंधित हों। (एएनआई)