दिल्ली-एनसीआर
कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग: सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वरिष्ठ अधिवक्ता को शीर्ष अदालत के महासचिव को सुझाव देने की अनुमति दी ताकि महत्वपूर्ण मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग के तौर-तरीकों के निर्माण के दौरान इस पर विचार किया जा सके।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा दिए गए सुझाव को नोट किया।
अदालत ने उन्हें महासचिव को अपना सुझाव देने की अनुमति दी ताकि महत्वपूर्ण मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग के तौर-तरीकों के निर्माण के दौरान इस पर विचार किया जा सके।
ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और वर्चुअल सुनवाई के लिंक जोड़ना
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत को उन अमेरिकी अदालतों के बारे में अवगत कराया जो सुनवाई का सीधा प्रसारण नहीं करती हैं लेकिन कार्यवाही का ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन प्रदान करती हैं।
वकील ने पहुंच को सक्षम करने के लिए वाद सूची में आभासी सुनवाई के लिंक जोड़ने का सुझाव दिया।
वकील ने यह भी सुझाव दिया कि वैवाहिक बलात्कार जैसे मामलों को लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का है।
4 हफ्ते बाद सुनवाई
अदालत ने उनके सुझाव पर ध्यान दिया और कहा कि प्रशासनिक पक्ष में कदम उठाए जा रहे हैं और वे चार सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई करेंगे।
अदालत कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को प्रभावी बनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग करने वाली जयसिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पिछले साल सितंबर में, शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की थी
Deepa Sahu
Next Story
