"जो मुकदमे पहले ही दर्ज हो चुके हैं, वे जारी रहेंगे": Supreme Court के आदेश पर वकील बरुण सिन्हा

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी अदालतों को मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मुकदमों में कोई भी आदेश पारित करने से रोक दिए जाने के बाद, अधिवक्ता बरुन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि पहले से दर्ज मुकदमे जारी रहेंगे, और कोई भी अन्य अदालत सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित रहने तक किसी भी सर्वेक्षण का आदेश नहीं दे सकती है। एएनआई से बात करते हुए, अधिवक्ता सिन्हा ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक और तारीख तय की है। अदालत ने यह भी आदेश पारित किया है कि पूजा स्थल अधिनियम के संबंध में कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है । मौजूदा मुकदमे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई भी अन्य अदालत इस मामले के लंबित रहने तक किसी भी सर्वेक्षण को अधिकृत नहीं कर सकती है।"

एक अन्य अधिवक्ता महमूद प्राचा ने टिप्पणी की कि हजारों मस्जिदों को मंदिरों के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। प्राचा ने कहा, "जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है , कोई भी निचली अदालत कोई संबंधित आदेश पारित नहीं कर सकती है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है।"

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सभी अदालतों को मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मामलों में सर्वेक्षण को अधिकृत करने वाले मामलों सहित प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश जारी करने से रोक दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि जब तक अदालत पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करती है, तब तक ऐसे दावों पर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, "चूंकि मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि मुकदमा दायर किए जाने के बावजूद कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और इस अदालत के अगले आदेश तक कार्यवाही शुरू नहीं होगी। लंबित मुकदमों में अदालतें सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश जारी नहीं करेंगी।"

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि देश भर में 10 मस्जिदों या धर्मस्थलों के खिलाफ वर्तमान में 18 मुकदमे लंबित हैं। पीठ ने केंद्र सरकार को उपासना स्थल अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया , जो 15 अगस्त 1947 के अनुसार उपासना स्थलों को पुनः प्राप्त करने या उनके चरित्र को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। (एएनआई)