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उत्पाद शुल्क विभाग के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में दिवाली से पहले शराब की बिक्री में तेज वृद्धि देखी गई, त्योहार से पहले पखवाड़े के दौरान 3.31 करोड़ से अधिक बोतलें बेची गईं, जिससे 589.17 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। बिक्री से पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राजस्व में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब 518.97 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 2.96 करोड़ बोतलें बेची गईं। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 2025 की तुलना में इस त्योहारी सीजन में लगभग 35 लाख अधिक बोतलें खरीदी गईं।
दिवाली से एक दिन पहले 7 नवंबर, शराब खुदरा विक्रेताओं के लिए सबसे व्यस्त दिन के रूप में उभरा, जिसकी बिक्री 79.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। उस दिन लगभग 40.45 लाख बोतलें बेची गईं। इसकी तुलना में, पिछले साल दिवाली की पूर्व संध्या पर शराब की बिक्री 63.40 करोड़ रुपये थी, जिसमें 34.70 लाख बोतलें बिकी थीं। राष्ट्रीय राजधानी में सभी शराब की दुकानें 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर बंद रहीं, जिसे उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सूखा दिवस घोषित किया गया था।
दिल्ली का शराब खुदरा नेटवर्क वर्तमान में चार सरकारी स्वामित्व वाले निगमों द्वारा संचालित है: दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (DCCWS)। साथ में, वे शहर भर में 700 से अधिक शराब की दुकानें संचालित करते हैं। 2021-22 के लिए पिछली उत्पाद शुल्क नीति को वापस लेने के बाद सितंबर 2022 में सरकार द्वारा संचालित खुदरा व्यवस्था बहाल की गई थी, जिसने निजी खिलाड़ियों को शराब की दुकानें संचालित करने की अनुमति दी थी। अनियमितताओं के आरोपों के बाद नीति वापस ले ली गई थी।
मौजूदा उत्पाद शुल्क ढांचे को दिल्ली सरकार ने 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दिया था, क्योंकि संशोधित नीति पर काम जारी था। प्रस्तावित नीति, जो कथित तौर पर मौजूदा प्रणाली में बदलाव पेश करते हुए खुदरा बिक्री पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखने की परिकल्पना करती है, को अक्टूबर में मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया था। उत्पाद शुल्क विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,200 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जो 2025-26 के लिए निर्धारित 7,148 करोड़ रुपये के लक्ष्य से थोड़ा अधिक है।
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