शराब नीति घोटाला मामला: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज 18 अप्रैल तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी, जब उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। उनकी पार्टी के सहयोगी संजय सिंह, सह-अभियुक्त, जिन्हें हाल ही में मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, भी कार्यवाही के लिए अदालत में पेश हुए।

सीबीआई के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मनीष सिसौदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 28 फरवरी, 2023 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

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