उपराज्यपाल ने ईडी को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी

Delhi दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है। ईडी ने दिल्ली के मुख्य सचिव से संपर्क कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी की मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। सूत्रों के अनुसार, फाइल को बाद में एलजी को भेज दिया गया, जिन्होंने 5 नवंबर को अपनी संस्तुति की। मामले से अवगत एक अधिकारी ने कहा, "एलजी ने केवल गृह मंत्रालय (एमएचए) को अपनी संस्तुति दी है। दिल्ली में स्थापित मानदंडों के अनुसार अंतिम निर्णय एमएचए के पास है।" नवंबर में, केजरीवाल ने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना ईडी द्वारा दायर 200-पृष्ठ के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले स्थानीय अदालत के 9 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उस समय ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति है, जिसके बाद उसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के दावे को खारिज करते हुए मंजूरी पत्र की प्रति मांगी है। आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, 'अगर उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, तो ईडी मंजूरी पत्र की प्रति क्यों नहीं दिखा रहा है? यह स्पष्ट है कि यह खबर झूठी और भ्रामक है। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बयानबाजी बंद करें...' उपराज्यपाल की सिफारिश ने विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर नागरिकों को गुमराह करने के लिए कहानी गढ़ने का आरोप लगाया।

'अगर उपराज्यपाल ने वास्तव में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, तो ईडी मंजूरी को सार्वजनिक करने में क्यों हिचकिचा रहा है? यह कुछ और नहीं बल्कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है," उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल जानते हैं कि इस मंजूरी से उनके खिलाफ चल रहे मामलों में तेजी आ सकती है, जिससे निकट भविष्य में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। स्वराज ने कहा, "टीम केजरीवाल घबरा रही है क्योंकि अगर एलजी पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं, तो आप सरकार का 'भ्रष्टाचार' राजनीतिक चर्चा में एक केंद्रीय मुद्दा बन जाएगा, जिसे आप चुनावों से पहले नहीं चाहती है।"