एलजी ने पत्र लिखकर मुख्य सचिव से मांगा स्पष्टीकरण

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राजधानी के सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर खर्च में वृद्धि के बावजूद 2014-15 से सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट और अनुपस्थिति में वृद्धि पर जवाब मांगा है। यह पत्र उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स के निर्माण पर सीवीसी की रिपोर्ट पर 'आप' सरकार की ओर से कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाने के कुछ दिनों बाद आया है।

एलजी कार्यालय ने दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के आंकड़ों का हवाला दिया है, जिसमें 2014-15 में शिक्षा पर खर्च 6,145 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 11,081 करोड़ रुपये होने के बावजूद अपने स्कूलों में छात्रों के नामांकन में गिरावट और छात्रों की अनुपस्थिति का विवरण दिया गया है।

पत्र के अनुसार, यहां तक ​​​​कि सरकार द्वारा प्रति छात्र प्रति वर्ष खर्च 2015-16 में 42,806 रुपये से बढ़कर 2019-20 में 66,593 रुपये हो गया, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या 2014-15 में 15.42 लाख से घटकर 2019-20 में 15.19 लाख हो गई।

पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से और कुल बजट के हिस्से के रूप में निवेश में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद यह देखा गया है कि इसी अवधि के दौरान, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नामांकन 2014-15 में 15.42 लाख से घटकर 2019-20 में 15.19 लाख हो गया।

इसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत घट रहा है और 2016-17 और 2019-20 के बीच उपस्थिति का प्रतिशत 55-61 के बीच था, जो लगभग 6 लाख बच्चों की उच्च अनुपस्थिति का संकेत देता है।

एलजी कार्यालय ने प्राथमिकता के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया है कि इस विसंगति की व्यापक जनहित में जांच की जानी चाहिए।

इससे पहले दिन में, भाजपा ने आरोप लगाया कि 'आप' का शिक्षा मॉडल एक "जबरन वसूली" मॉडल है और दावा किया कि दिल्ली सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीआरपीएफ) के दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए अपने मौजूदा स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण के लिए बजट में वृद्धि कर दी।

2020 में दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग को भेजी गई केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) रिपोर्ट का हवाला देते हुए, भाजपा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नई निविदा जारी किए बिना निर्माण लागत में 326 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की, जो मूल निविदा राशि से 53 प्रतिशत अधिक है।