LG ने दिल्ली पुलिस से सिनेमा हॉल को लाइसेंस देने का अधिकार वापस लिया

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सिनेमा हॉल और थिएटरों को लाइसेंस देने का अधिकार वापस ले लिया है और शहर सरकार के राजस्व विभाग को लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया है।

अधिकारियों के अनुसार, इस आदेश का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाना और दिल्ली में लालफीताशाही मुक्त व्यावसायिक माहौल बनाना है। ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक समिति को सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस देने का अधिकार होगा। आधिकारिक परिपत्र में कहा गया है कि संबंधित एमसीडी ज़ोन के उपायुक्त, लोक निर्माण विभाग के सचिव द्वारा नामित एक संरचनात्मक इंजीनियरिंग/भवन विशेषज्ञ, एक अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ और एक विद्युत प्रणाली विशेषज्ञ वाली समिति ऐसे लाइसेंस देने के लिए सिफारिशें करेगी।

ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि भी ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाएगा। यह कदम उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में लिए गए उस बड़े फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने सात श्रेणियों के व्यवसायों - स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम - के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिल्ली पुलिस से छीन लिया था। शुक्रवार को राज निवास द्वारा जारी एक आदेश में, उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत लाइसेंस देने से संबंधित मामलों से तत्काल प्रभाव से दूर रहने का निर्देश दें।