डीयू कॉलेजों में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए एलजी सचिवालय ने सीएम कार्यालय को लिखा पत्र

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के फंड में कटौती के संबंध में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन (डीयूपीए) द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए एलजी सचिवालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि इन 12 कॉलेजों को धन का वितरण न करने के कारण उनकी भौतिक अवसंरचना जीर्णता के कारण असुरक्षित हो गई है, उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को इन कॉलेजों के परिसरों का सुरक्षा के लिहाज से निरीक्षण करने और उपराज्यपाल को रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।

एलजी सचिवालय ने बयान में कहा- एनडीटीएफ ने 7 फरवरी को उपराज्यपाल को वेतन भुगतान न करने और दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के फंड को कम करने के संबंध में जानकारी दी थी। एनडीटीएफ ने कहा कि इन 12 कॉलेजों के फंड में दिल्ली सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से कटौती और देरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों से कर्मचारियों को वेतन के वितरण में अत्यधिक देरी हुई है।

इसमें कहा गया है कि कई मौकों पर शिक्षकों और कर्मचारियों को लगातार दो से चार महीने तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। एनडीटीएफ ने एलजी को सूचित किया कि उनके कारण धन का वितरण न होने के कारण लंबे समय से लंबित मरम्मत और रखरखाव कार्यों में भी बाधा आ रही है, जिसके कारण इन कॉलेजों में भौतिक बुनियादी ढांचा असुरक्षित हो गया है।

एनडीटीएफ ने रेखांकित किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में पारित संशोधित अनुमानों (आरई) में भी लगभग 113 करोड़ रुपये की कटौती की गई थी और एल-जी सक्सेना से अनुरोध किया कि वे दिल्ली सरकार को इन कॉलेजों को पूरा फंड जारी करने के निर्देश जारी करें जो पिछले 5 वर्षों से लंबित हैं। 15 फरवरी को इसी वित्तीय संकट के संबंध में दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन (डीयूपीए) द्वारा एक और शिकायत की गई थी।

डीयूपीए ने कहा कि ये कॉलेज वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही के वेतन का भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं हैं, और दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 7वें सीपीसी बकाया, पदोन्नति बकाया, आदि के संबंध में पहले से ही देय व्यय को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त थी।

इन कॉलेजों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाए और संबंधित कॉलेजों को देय धनराशि जारी करने पर विचार किया जाए और उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जाए। इसके अलावा, एल-जी सचिवालय ने मुख्य सचिव को प्राथमिकता पर इन कॉलेजों का निरीक्षण करने के लिए कहा है और 15 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

--आईएएनएस