Delhi प्रदूषण पर LG ने तैयारियों के दिए निर्देश
Delhi दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को MCD को कचरा अलग-अलग करने, पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) को हटाने, नालियों की सफाई और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के काम में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से सर्दियों में हवा के प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान बनाने और MCD के किसी एक ज़ोन में इंदौर नगर निगम के मॉडल को अपनाने की संभावना तलाशने को कहा। MCD कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और ज़ोनल डिप्टी कमिश्नर के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, उपराज्यपाल ने शहर की अहम नागरिक प्राथमिकताओं की समीक्षा की। इनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जल-जमाव रोकना, नालियों से गाद निकालना, कचरा हटाना, PM-UDAY योजना को लागू करना और सड़क सुरक्षा शामिल थे।
दिल्ली के लैंडफिल साइट्स पर पुराने कचरे को हटाने के काम की प्रगति की समीक्षा करते हुए, संधू ने जमा कचरे को हटाने के लिए निगम के प्रयासों की सराहना की। हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डंपसाइट्स पर आने वाले नए कचरे का भी साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाना चाहिए ताकि और कचरा जमा न हो। उन्होंने अधिकारियों को एक मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का निर्देश दिया ताकि यह पक्का किया जा सके कि रोज़ाना आने वाले कचरे के साथ-साथ उसका निपटान भी होता रहे।
शहर के कचरा प्रबंधन सिस्टम पर चिंता जताते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि लगभग 50% म्युनिसिपल कचरा अभी भी स्रोत पर अलग-अलग नहीं किया जाता है, जबकि रोज़ाना पैदा होने वाले कचरे का लगभग आधा हिस्सा लैंडफिल साइट्स पर ही डाला जाता है। कचरा प्रबंधन में इंदौर नगर निगम की सफलता का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने MCD अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी एक म्युनिसिपल ज़ोन में पायलट आधार पर इंदौर मॉडल को लागू करने की संभावना की जांच करें। बैठक में मॉनसून के मौसम में डेंगू और मलेरिया को रोकने के उपायों की भी समीक्षा की गई, साथ ही नालियों से गाद निकालकर जल-जमाव की समस्या से निपटने के प्रयासों का भी जायजा लिया गया।
सर्दियों के मौसम को देखते हुए, संधू ने अधिकारियों को हवा के प्रदूषण को कम करने के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें धूल उड़ने से रोकने के लिए खराब सड़कों की मरम्मत और नई सतह बनाने पर खास ज़ोर दिया गया। उन्होंने MCD के अधिकार क्षेत्र वाली सड़कों की सुरक्षा से जुड़ी कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट कराने का भी आदेश दिया।
