एलजी ने दिल्ली सरकार से आधार पंजीकरण फुलप्रूफ बनाने को कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जताई चिंता

Delhi दिल्ली : उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में आधार पंजीकरण को "पूर्णतः सुरक्षित" बनाने का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों द्वारा यह दस्तावेज़ प्राप्त करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में कहा कि उपराज्यपाल के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अवैध प्रवासी "झूठे दस्तावेज़ों या गलत बयानी" के आधार पर आधार कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे हैं।

पत्र में कहा गया है कि इसका "व्यापक" प्रभाव पड़ता है क्योंकि कुछ लोग अन्य दस्तावेज़ (पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र) हासिल कर लेते हैं जिनसे उनकी राष्ट्रीयता प्रमाणित होती है और वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तथा स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों को प्रभावित करते हैं। उपराज्यपाल कार्यालय के पत्र में कहा गया है, "इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है।"

पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार में आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के तहत रजिस्ट्रारों को सौंपी गई ज़िम्मेदारियों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन, निगरानी और सत्यापन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके। पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि सभी रजिस्ट्रारों को आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने और दो महीने के भीतर आधार नामांकन के आंतरिक मॉडल को अपनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएँ।

इसमें आगे कहा गया है कि संभागीय आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए मासिक ऑडिट अभ्यास की निगरानी भी करनी चाहिए कि कोई खामियाँ न हों। उपराज्यपाल ने आगे निर्देश दिया कि नगर निकायों सहित राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी नामांकन केंद्रों का विवरण वर्तमान कार्यप्रणाली के साथ 15 जुलाई तक प्रस्तुत किया जाए। पत्र में कहा गया है कि आधार नामांकन एक "बेहद संवेदनशील प्रक्रिया" है और आधार जारी करने से पहले डेटा एकत्र करने वाले व्यक्ति की ज़िम्मेदारी तय करना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी चूक की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सके।