एलजी ने 618 सरकारी कर्मचारियों की शीघ्र पदोन्नति को मंजूरी दी

Delhi दिल्ली: उपराज्यपाल (एल-जी) वीके सक्सेना ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा (डीएसएस) और स्टेनो कैडर के 618 कर्मचारियों की पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। नियमों में ढील के जरिए यह कदम लंबे समय से चली आ रही गतिरोध की समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया है, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों में निराशा की भावना पैदा हो रही थी।

सेवा विभाग के अनुसार, ये पदोन्नतियां, जो 28 जून, 2025 से प्रभावी होंगी, एलजी के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाईं और विभाग को सेवा की न्यूनतम योग्यता अवधि में ढील देने का निर्देश दिया। प्रस्ताव को बाद में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिससे पदोन्नति की प्रक्रिया मूल रूप से निर्धारित पात्रता तिथि 1 जनवरी, 2026 से पहले पूरी हो गई।

कुल पदोन्नत लोगों में से, 404 ग्रेड-II डीएसएस अधिकारी (ग्रुप-बी गैर-राजपत्रित) - 308 अनारक्षित (यूआर) श्रेणी से, 62 अनुसूचित जाति (एससी), 22 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 12 विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिकारी - को ग्रेड-I डीएसएस (ग्रुप-बी राजपत्रित) में पदोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त, 57 निजी सहायक (ग्रुप-बी गैर-राजपत्रित) - 30 यूआर और 27 एससी कर्मचारी - को निजी सचिव (ग्रुप-बी राजपत्रित) में पदोन्नत किया गया।