बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने भी रखी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से जुड़ने की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

लेटेस्ट न्यूज़: केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान चला रही है। अधिवक्ताओं ने इस योजना में उन्हें भी सम्मिलित किए जाने की मांग की है। सोमवार को बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने इसे लेकर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें जन आरोग्य योजना में वकीलों को शामिल किए जाने, सरकारी चिकित्सालयों में वरीयता के आधार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने और सामूहिक बीमा योजना शुरू किए जाने की मांग की गई।

अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश में सरकार की ओर से कोई चिकित्सा योजना अधिवक्ताओं को नहीं मिलती। जबकि अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर कहे जाते हैं और समाज एवं सरकार के हित में कार्य करते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त योजना में चयनित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का लक्ष्य पूरा नहीं होने का पता चला है। सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं को इस योजना में सम्मिलित करने पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। हमने स्थानीय स्तर पर दोनों जिला सरकारी चिकित्सालयों एमएमजी एवं संयुक्त अस्पताल में अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी जिलाधिकारी को अलग से पत्र दिया है।