बलात्कार के मामले में वकील को मिली जमानत, Court ने जांच पूरी होने का हवाला दिया

New Delhiनई दिल्ली: बलात्कार के आरोपी वकील को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने बुधवार को जारी आदेश में पुलिस जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को और अधिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने आरोपी/सुशील को गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि हिरासत में पूछताछ अनावश्यक मानी गई। मोबाइल फोन चालू रखने, गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने से बचने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने जैसी शर्तों के साथ जमानत दी गई।

संसर पाल सिंह और नीरज दहिया के माध्यम से अधिवक्ता सुशील/आरोपी ने तर्क दिया कि आरोप निराधार हैं और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का इरादा है। उन्होंने दावा किया कि एफआईआर गलत इरादे से दर्ज की गई थी, खास तौर पर उनकी कानूनी प्रैक्टिस को बाधित करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसमें ऑटो-फाइनेंस सेक्टर में भ्रष्टाचार को उजागर करने के उनके प्रयासों से जुड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध किया, इस बात पर जोर दिया कि मामला POCSO अधिनियम के दायरे में आता है। कथित पीड़िता ने भी जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया और इसके अनुदान के खिलाफ तर्क दिया। यह मामला 21 वर्षीय महिला द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा है, जिसने वकील पर अपने तीस हजारी कोर्ट चैंबर में उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि वकील ने उसकी 16 वर्षीय बहन के साथ भी बलात्कार किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुशील के खिलाफ सब्जी मंडी थाने में आईपीसी की धारा 354, 354ए, 376 और 509 और POCSO अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया। (एएनआई)