National Litigation Policy: विधि मंत्रालय ने राष्ट्रीय मुकदमा नीति को दी मंजूरी

National Litigation Policy: कई मौकों पर रूपरेखा तैयार करने के बाद, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति पर एक दस्तावेज को अंतिम रूप दिया, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाना है। नीति दस्तावेज को मंजूरी के लिए आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि यह नीति मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा है। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि मंत्रालय की एक प्रमुख प्राथमिकता सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों और उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों में तेजी से न्याय दिलाना होगी। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि लंबित मामलों से संबंधित मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों को दस्तावेज में शामिल किया गया है। अधिकारी ने कहा, "यह पहली फाइल थी जिस पर वह हस्ताक्षर करना चाहते थे।" राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति का मसौदा कई वर्षों में तैयार किया गया और फिर से तैयार किया गया, जिसमें लगातार सरकारें इसकी रूपरेखा पर विचार-विमर्श करती रहीं। मेघवाल ने कहा, "मुकदमेबाजी से जुड़े सभी हितधारकों के लिए जीवन में आसानी एक कारक है...मुकदमेबाज, अधिवक्ता और अन्य सहित सभी हितधारक इसका हिस्सा हैं...मंत्रालय ने नीति दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया है।"

यूपीए-2 में तत्कालीन विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति बनाई थी, लेकिन यह कभी आगे नहीं बढ़ पाई। मोइली ने नीति तो बनाई, लेकिन इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए नहीं भेजा।

बाद में जब दस्तावेज मंत्रिमंडल के पास गया, तो इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

23 जून, 2010 को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्र ने राष्ट्रीय विधिक मिशन के तहत भारत के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति तैयार की है, ताकि औसत लंबित समय को 15 वर्ष से घटाकर तीन वर्ष किया जा सके।2010 की नीति के 'विजन' के अनुसार, यह इस मान्यता पर आधारित थी कि सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियां ​​देश की अदालतों और न्यायाधिकरणों में प्रमुख मुकदमेबाज हैं।

इसमें कहा गया था, "इसका उद्देश्य सरकार को एक कुशल और जिम्मेदार वादी में बदलना है। यह नीति इस मान्यता पर भी आधारित है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकारी मुकदमेबाजी के संचालन के प्रभारी लोगों को इस मूल सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए।" 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तो कानून मंत्रालय ने नीति पर एक नया कैबिनेट नोट भेजा और तब से यह लंबित है। पूर्व केंद्रीय कानून सचिव पीके मल्होत्रा ​​ने पीटीआई को बताया, "राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति की मांग की गई है क्योंकि आरोप थे कि सरकार द्वारा अदालतों में तुच्छ मामले दायर किए जाते हैं क्योंकि अधिकारी संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेना पसंद नहीं करते हैं। अदालतों में लंबित मामलों की जांच के लिए नीति आवश्यक है।" मध्यस्थता के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि सरकार भारत को मध्यस्थता केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है और योजनाओं को सक्षम करने के लिए कुछ कानूनों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा, "विवादों (मध्यस्थता के तहत) का निपटारा यहां क्यों नहीं किया जा सकता? भारतीयों को मध्यस्थता के लिए सिंगापुर, दुबई या लंदन क्यों जाना चाहिए।"