विधि मंत्री ने न्यायिक रिक्तियों पर संसद को जानकारी दी, SC में 2, हाई कोर्ट में 364, जिला न्यायालयों में 5245 रिक्तियां

New Delhi नई दिल्ली : संसद में एक प्रश्न के उत्तर में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायिक रिक्तियों पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 2, हाई कोर्ट में 364 और जिला न्यायालयों में 5,245 रिक्तियां हैं। मंत्री ने बताया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 द्वारा शासित होती है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगात्मक प्रक्रिया शामिल होती है।

इस प्रक्रिया के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मेघवाल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इन पदों को शीघ्रता से भरने के लिए चल रहे प्रयासों के बावजूद, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, न्यायाधीशों की पदोन्नति और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में परिवर्तन के कारण उच्च न्यायालयों में अक्सर रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, कानून मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों की है। संवैधानिक ढांचे के तहत, राज्य सरकारों को संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 233 और 234 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के लिए नियम और विनियम बनाने का काम सौंपा गया है।

मलिक मजहर सुल्तान मामले में अपने जनवरी 2007 के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की थी जिसका पालन राज्यों और उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया में किया जाना चाहिए। (एएनआई)