विधि मंत्री ने न्यायिक रिक्तियों पर संसद को जानकारी दी, SC में 2, HC में 364, जिला अदालतों में 5245 पद खाली

New Delhi: संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायिक रिक्तियों पर एक अद्यतन जानकारी प्रदान की , जिसमें कहा गया कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 2 रिक्तियां, उच्च न्यायालयों में 364 और जिला न्यायालयों में 5,245 रिक्तियां हैं । मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 द्वारा शासित होती है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगी प्रक्रिया शामिल होती है।

इस प्रक्रिया के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कानून मंत्री के जवाब में कहा गया है कि मेघवाल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां अक्सर सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, न्यायाधीशों की पदोन्नति और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में बदलाव के कारण होती हैं, इन पदों को तुरंत भरने के चल रहे प्रयासों के बावजूद, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों की है।

संवैधानिक ढांचे के तहत, राज्य सरकारों को, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से , संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 233 और 234 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के लिए नियम और कानून बनाने का काम सौंपा गया है। मलिक मजहर सुल्तान मामले में अपने जनवरी 2007 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट समयसीमा तय की थी |