NCERT किताब पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने सराहा

Delhi दिल्ली: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अश्वनी कुमार ने NCERT की उस पाठ्यपुस्तक में शामिल न्यायपालिका अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह आदेश न्यायपालिका की ओर से एक निर्णायक प्रतिक्रिया है, जो संस्थान के खिलाफ किसी भी तरह के अवमानना प्रयास को रोकने का संकेत है।

अश्वनी कुमार ने कहा, “मुझे लगता है कि मुख्य न्यायाधीश ने सही दिशा में कदम उठाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कुछ स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार किए जाएँ कि किन बातों को कहा जा सकता है और किन बातों को नहीं कहा जा सकता, जो भारत के लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों को बनाए रखते हैं।”

केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका, संसद और अन्य संवैधानिक संस्थाएँ लोकतंत्र के स्तंभ हैं और उनके सम्मान को बनाए रखना हर नागरिक और शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण सामग्री में शामिल ऐसे अध्यायों का उद्देश्य छात्रों में न्यायपालिका और उसके महत्व के प्रति सही समझ विकसित करना होना चाहिए।

NCERT पुस्तक में विवादास्पद अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संस्थानों के सम्मान और उनकी स्वतंत्रता पर अनुचित टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए। कानून मंत्री ने इस कदम को लोकतंत्र और न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक बताया।

अश्वनी कुमार के अनुसार यह निर्णय छात्रों और शिक्षक दोनों के लिए मार्गदर्शन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा प्रणाली में न्यायपालिका जैसे संवैधानिक संस्थानों के प्रति सम्मान बना रहे।