राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड पर ताजा डेटा जारी किया

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने रविवार को चुनावी बांड पर राजनीतिक दलों से प्राप्त डेटा जारी किया, जो उसने सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया था। ईसीआई ने एक बयान में कहा: “राजनीतिक दलों ने 2017 के उक्त WP नंबर 880 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार एक सीलबंद कवर में चुनावी बांड पर डेटा दाखिल किया था। राजनीतिक दलों की ओर से बिना सीलबंद लिफाफे खोले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा कर दिया गया। 15 मार्च, 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भौतिक प्रतियां वापस कर दी हैं।

चुनाव आयोग ने कहा, "भारत के चुनाव आयोग ने आज अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा अपलोड किया है।" वास्तव में, ईसीआई द्वारा जारी किए गए अंतिम दस्तावेज़ केवल कच्चे डेटा दिखाते हैं बांड की तारीख, मूल्यवर्ग, बांड की संख्या जारी करने वाली एसबीआई की शाखा, प्राप्ति की तारीख और क्रेडिट की तारीख से संबंधित। हालांकि, दस्तावेज़ों ने बांड की अद्वितीय संख्या का खुलासा नहीं किया।

तृणमूल कांग्रेस ने एसबीआई को पत्र लिखकर बांड की विशिष्ट संख्या मांगी है ताकि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर सके। बीजेपी ने एसबीआई को ऐसा कोई अनुरोध नहीं दिया है. हालाँकि, पार्टी ने कच्चा डेटा दिया है। इसी तरह, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने "चुनावी बांड के माध्यम से कोई भी दान" मिलने से इनकार किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी चुनावी बांड के माध्यम से दान प्राप्त करने से इनकार किया। हालाँकि, कांग्रेस ने कहा कि वह एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया कच्चा डेटा जारी करेगी।