दलितों, ओबीसी, आदिवासियों पर लेटरल एंट्री हमला: Rahul Gandhi

New Delhi नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को लैटरल एंट्री के मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला बताया और भाजपा पर ‘बहुजनों’ से आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने शनिवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा लैटरल एंट्री के जरिए 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार की कड़ी आलोचना की है - जिसे सरकारी विभागों में विशेषज्ञों (निजी क्षेत्र से भी) की नियुक्ति कहा जाता है। गांधी ने एक्स पर कहा, “लैटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है।” पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, “भाजपा का रामराज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है।” सरकारी सूत्रों ने कहा है कि लेटरल एंट्री की अवधारणा सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई थी और 2005 में इसके द्वारा स्थापित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका जोरदार समर्थन किया था।

इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वरिष्ठ नौकरशाही में लेटरल एंट्री सिस्टम की कांग्रेस की आलोचना उसके "पाखंड" को दर्शाती है, और जोर देकर कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा विकसित अवधारणा को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। रविवार को एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में, गांधी ने लेटरल एंट्री के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करने के सरकार के कदम को "राष्ट्र-विरोधी कदम" करार दिया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि इस तरह की कार्रवाई से एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को "खुलेआम छीना जा रहा है"। गांधी ने कहा था, "केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती करके एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है।" गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस “राष्ट्र-विरोधी कदम” का कड़ा विरोध करेगी, जो प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा था, “आईएएस का निजीकरण मोदी सरकार द्वारा आरक्षण खत्म करने की गारंटी है।”