दिल्ली के 9 गांवों में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन चिह्नित

Delhi दिल्ली सरकार ने नौ गांवों में फैली 13.26 एकड़ ग्राम सभा की ज़मीन को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। यहां वेयरहाउस और फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है, जिससे शहर में और ज़्यादा व्यवस्थित औद्योगिक जगह बनाने की कोशिश का पता चलता है। दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) ने ज़मीन को उद्योग विभाग से निगम को सौंपने से पहले, चुनी गई ज़मीन के विस्तृत टोपोग्राफ़िकल सर्वे के लिए टेंडर जारी किया है। इस सर्वे में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बदुसराय, ग़ालिबपुर, झटिकरा, राघोपुर, रावता और धांसा गांवों की 9.24 एकड़ ज़मीन और बाहरी उत्तर दिल्ली के औचंदी, निज़ामपुर रसूलपुर और ताजपुर कलां गांवों की 4.02 एकड़ ज़मीन शामिल है।

इस प्रक्रिया का तुरंत महत्व यह है कि सरकार प्रस्तावित औद्योगिक विकास से पहले ज़मीन की पहचान करने के बाद उसकी सटीक भौतिक और प्रशासनिक स्थिति का पता लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सर्वे में प्लॉट की सीमाएं और क्षेत्रफल के अलावा इमारतें, शेड, सड़कें, पेड़, बिजली के खंभे, नालियां और पुलिया भी दर्ज की जाएंगी। विस्तृत साइट मैप तैयार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर लेवल मापे जाएंगे। सर्वे की अनुमानित लागत 2.25 लाख रुपये है। चुनी गई एजेंसी को काम पूरा करने के बाद AutoCAD ड्रॉइंग, रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

इस ज़मीन का इस्तेमाल वेयरहाउस, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और पेड़-पौधे लगाने के लिए करने का प्रस्ताव है। हालांकि, सर्वे का मतलब मंज़ूरी मिलना या निर्माण कार्य शुरू होना नहीं है। सर्वे और ज़रूरी सर्टिफ़िकेशन पूरे होने के बाद, उम्मीद है कि इससे ज़मीन को DSIIDC को सौंपने और प्रस्तावित औद्योगिक इस्तेमाल के लिए आगे की योजना बनाने में आसानी होगी।