भूमि हड़पने की शिकायत मामला: SC ने मंत्री की अपील पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के लोक कल्याण मंत्री एम. सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी कंजना द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा भूमि हड़पने के एक मामले में जारी आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
सैदापेट निवासी पार्थिबन ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि चेन्नई के मेयर रहते हुए, मा. सुब्रमण्यम ने अपने पद का दुरुपयोग किया और तमिलनाडु सिडको द्वारा आवंटित भूमि को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से चेन्नई के गिंडी स्थित एक श्रमिक कॉलोनी में अपनी पत्नी कंचना के नाम कर दिया।
इस शिकायत के आधार पर, सीबीसीआईडी ने मामला दर्ज कर जाँच की। यह मामला, जिसमें 2019 में आरोप पत्र दायर किया गया था, विशेष अदालत में लंबित है।
मा. सुब्रमण्यम ने मामले को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था, "राजनीतिक प्रतिशोध के कारण 1998 में जमीन खरीदे जाने के 20 साल बाद यह मामला दर्ज किया गया है।"
मद्रास उच्च न्यायालय, जिसने पिछले मार्च में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, ने विशेष अदालत को जाँच जारी रखने का आदेश दिया था।
इस आदेश के विरुद्ध मा. सुब्रमण्यन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार, सत्यमूर्ति और पार्थिबन को जवाब देने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई 16 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
