नौकरी के लिए जमीन घोटाला: CBI ने पूर्व लोक सेवक RK महाजन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दाखिल की

New Delhi: केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने गुरुवार को पूर्व आईएएस अधिकारी आरके महाजन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दायर की, जो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान रेलवे बोर्ड के सदस्य थे। यह अभियोजन स्वीकृति जमीन के बदले नौकरी सीबीआई मामले में दायर की गई है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने महाजन के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति को रिकॉर्ड में लिया। यह स्वीकृति निर्णायक आरोप पत्र के खिलाफ दायर की गई है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी )

डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अधिवक्ता मनु मिश्रा अदालत में शारीरिक रूप से पेश हुए। बताया गया कि अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अदालत के समक्ष दायर कर दी गई है। सीबीआई पहले ही 30 लोक सेवकों और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दायर कर चुकी है। 20 सितंबर , 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दायर की आरोप पत्र में शामिल आरोपियों में 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।

अदालत ने 29 मई 2024 को सीबीआई को मामले में अपना निर्णायक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था। अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद निर्णायक आरोप पत्र दायर नहीं करने पर भी नाराजगी जताई थी। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरोपी हैं।

अदालत ने 4 अक्टूबर 2023 को मामले में एक नए आरोप पत्र के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव , राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी। सीबीआई के मुताबिक , दूसरा आरोप पत्र नौकरी घोटाले से जुड़े एक मामले में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्ति, निजी कंपनी आदि सहित 17 आरोपियों के खिलाफ है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया आरोप है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 की अवधि के दौरान रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप "डी" पद पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में, स्थानापन्नों, जो स्वयं पटना के निवासी थे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पटना में स्थित अपनी भूमि को उक्त मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दिया और उपहार में दे दिया, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थी। यह भी आरोप लगाया गया कि क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्नों की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासी नियुक्त व्यक्तियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा, "दिल्ली, बिहार आदि सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई ।" (एएनआई)