नौकरी के लिए जमीन घोटाला मामला: Delhi court ने ईडी को अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली New Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भारतीय रेलवे में कथित नौकरी के लिए जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक अतिरिक्त या अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।

court को ईडी के संयुक्त निदेशक द्वारा जांच की स्थिति और उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया, जो अदालत के निर्देश पर पेश हुए। आरोपी व्यक्तियों Rabri Devi, Misa Bharti और Hema ने मामले में पेश होने से छूट मांगी और उन्हें छूट दे दी गई।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की दलीलें दर्ज कीं कि जांच एक उन्नत चरण में है और निर्देश दिया कि ईडी के संयुक्त निदेशक द्वारा बताई गई समय-सीमा के भीतर एक अंतिम शिकायत दर्ज की जाए।

मामले को 6 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने सीबीआई की निर्णायक चार्जशीट को भी 15 जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध किया और सीबीआई की चार्जशीट की एक प्रति के लिए ईडी के आवेदन को 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने तर्क दिया कि न्यायालय के संज्ञान से पहले चार्जशीट की आपूर्ति नहीं की जा सकती। ईडी के एसपीपी मनीष जैन ने कहा कि ईडी की जांच सीबीआई के दस्तावेजों से स्वतंत्र है और 5-6 सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाएगी।

चाहे हमें चार्जशीट मिले या नहीं, हम 5-6 सप्ताह में चार्जशीट दाखिल कर देंगे। कुछ गलतफहमी है और हम इसे दूर करने के लिए निर्देश लेंगे। हम न्यायालय को सूचित करेंगे, ईडी के एसपीपी ने कहा। न्यायालय ने ईडी की प्रगति से संतुष्ट होकर उन्हें जांच में तेजी लाने और अगली तारीख तक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी को पहले 7 जून को स्थिति अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया गया था और अप्रैल में भूमि-के-लिए-नौकरी धन शोधन मामले में लंबित जांच को समाप्त करने के लिए कहा गया था। इस मामले में, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ-साथ अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी को भी आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। अधिकांश आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि अमित कत्याल को पेशी से छूट दी गई। अदालत ने पहले 27 जनवरी को जारी समन के बाद 28 फरवरी को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में नौकरियों के बदले जमीन के अधिग्रहण के जरिए धन शोधन के आरोप शामिल हैं, जिसमें ईडी द्वारा महत्वपूर्ण संपत्तियों और लेन-देन का खुलासा किया गया है। ईडी ने जनवरी 2024 में अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें इस योजना के तहत भूमि के टुकड़े हासिल करने में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य की संलिप्तता का विवरण दिया गया। जांच में अपराध की बड़ी आय का पता चला, जिसमें बेहिसाब नकदी, सोना और संपत्ति के दस्तावेज शामिल हैं। अदालत मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है तथा समय पर अद्यतन जानकारी देने तथा जांच पूरी करने के निर्देश दे रही है। (एएनआई)