Lakhimpur violence case: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति दी

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति दी। साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह भी कहा कि अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया गया है और आशीष मिश्रा को दिल्ली या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने की अनुमति देकर शर्तों में संशोधन किया गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कोई व्यक्ति तब भी प्रभावशाली हो सकता है, चाहे वह मंत्री के परिवार से हो या न हो। कोर्ट की यह टिप्पणी तब की गई जब आशीष मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि आशीष मिश्रा के पिता चुनाव हार गए हैं और अब मंत्री नहीं हैं। वकील ने कहा, "आशीष मिश्रा कितने प्रभावशाली हैं, इससे जुड़ा विवाद खत्म हो गया है।" इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोई व्यक्ति अभी भी प्रभावशाली हो सकता है। हालांकि, आशीष मिश्रा के वकील ने शर्तों में संशोधन की मांग की, क्योंकि उनके पिता अब संसद के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। परिस्थितियों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शर्त में संशोधन की अनुमति दे दी। हालांकि, कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 2023 के आदेश में लगाए गए अन्य नियमों और शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में मुकदमे की स्थिति जानने की मांग की।

पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत को बताया कि अब तक सात गवाहों की जांच की जा चुकी है और अगर इसी गति से मुकदमा चलता रहा तो मुकदमा खत्म नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने कहा, "हमारे विचार से, मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है।" और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह लंबित जरूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल तय करे, लेकिन लखीमपुर हिंसा मामले के लंबित विषय मुकदमे को प्राथमिकता दे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी वकील सुनिश्चित करें कि एक दिन में 5 से ज्यादा गवाहों की जांच न हो और मामले से जुड़े पक्ष पूरा सहयोग करें। इसके अलावा, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी 2023 को आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की थी और कई शर्तें लगाई थीं। बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को अपने स्थान के बारे में संबंधित अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने का कोई भी प्रयास उनकी जमानत रद्द कर सकता है। अदालत ने मिश्रा को अपने स्थान के संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया । 26 जुलाई 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई घटना के लिए हत्या का मामला चल रहा है, जिसमें लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी। मिश्रा ने कथित तौर पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को कुचल दिया था।

उन्हें 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और फरवरी 2022 में जमानत दे दी गई। मिश्रा ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि न्यायालय के पहले के आदेश को अप्रैल 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने पहले 10 फरवरी, 2022 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया था और मामले को वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे खारिज किया जाना चाहिए और प्रतिवादी/आरोपी की जमानत बांड रद्द की जाती है। अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। लखीमपुर खीरी घटना के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया , जिसमें आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। उस समय शीर्ष अदालत ने मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राकेश कुमार जैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। (एएनआई)