Lack of infrastructure: सुप्रीम कोर्ट ने कैट जम्मू से आवश्यकताओं पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली New Delhi: जम्मू में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को आवश्यकताओं पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि इसके दैनिक कामकाज में बाधा न आए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि सहायक कर्मचारियों की कमी के कारण न्यायाधिकरण का कामकाज प्रभावित हुआ है। “चूंकि अब पीठ की संरचना पूरी हो गई है, इसलिए हमें इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि न्यायाधिकरण बिना किसी देरी के जम्मू में काम करना शुरू कर देगा। पीठ ने कहा, “हम न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ के वरिष्ठतम/प्रभारी न्यायिक सदस्य से अनुरोध करना उचित समझते हैं कि वे एक स्थिति रिपोर्ट भेजें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधिकरण की तत्काल अल्पकालिक आवश्यकताओं को इंगित किया जाए, ताकि इसके दैनिक कामकाज में किसी भी तरह से बाधा न आए।”

पीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को न्यायाधिकरण के सबसे वरिष्ठ न्यायिक सदस्य को आदेश ई-मेल करने और उनसे फोन पर संपर्क करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वांछित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शीर्ष अदालत को भेजी जाए। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के संपदा विभाग ने न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ के लिए चार निजी भवनों की उपलब्धता का पता लगाया। इसके बाद, चन्नी (जम्मू) में स्थित एक भवन को शॉर्टलिस्ट किया गया। उक्त परिसर को जम्मू में न्यायाधिकरण की पीठ ने मंजूरी दे दी है। हलफनामे के अनुसार, सदस्यों के लिए दो कोर्ट रूम और चार चैंबर, कार्यालय और स्टाफ रूम पूरे हो चुके हैं और उक्त नए परिसर में अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, अदालत ने कहा। शीर्ष अदालत जम्मू और कश्मीर में कैट सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में वकील अचल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।