लेबर पार्टी का न्यूजीलैंड-इंडिया एफटीए को समर्थन करना गेम चेंजर : शशि थरूर

Delhi दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को इस खबर की तारीफ की कि न्यूजीलैंड लेबर पार्टी ने न्यूजीलैंड-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के लिए जरूरी कानून को समर्थन करने का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। भारत और न्यूजीलैंड ने पिछले महीने एक व्यापक और लंबे समय से प्रतीक्षित एफटीए पूरा किया, जो एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मील का पत्थर है। बातचीत औपचारिक रूप से 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई थी।

थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करके कहा कि लेबर पार्टी के फैसले ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के लिए इस डील को प्रभावी ढंग से 'बचा लिया' है, क्योंकि उनके गठबंधन सहयोगी, न्यूजीलैंड फर्स्ट, इसके कड़े विरोध में हैं और उन्होंने 'असहमत होने पर सहमत' होने वाले क्लॉज का इस्तेमाल किया है।

थरूर ने पोस्ट किया, "लेबर पार्टी का कहना है कि यह भारत के साथ संबंधों को गहरा करने के उनके लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों की निरंतरता है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ डील को रोकना गैर-जिम्मेदाराना होगा। हालांकि वे 'डेयरी घाटे' (एफटीए से मुख्य डेयरी उत्पादों को बाहर रखने) के बारे में चिंतित हैं, लेबर पार्टी ने तर्क दिया कि कुछ प्रगति बिल्कुल न होने से बेहतर है और यह डील शिक्षा, टेक और वाइन जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है।"

सत्ताधारी नेशनल पार्टी ने लेबर पार्टी के वोट हासिल करने के लिए कुछ 'राजनीतिक रियायतें' दीं। समझौते में एक साल की समीक्षा प्रणाली शामिल है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "यह 'और सुधारों' की औपचारिक खोज की अनुमति देता है, विशेष रूप से डेयरी और पर्यावरणीय मानकों के संबंध में।"

सक्षम कानून अब संसदीय समिति प्रक्रिया से गुजरेगा और 2026 के पहले छमाही में "सुपर-मेजॉरिटी" (नेशनल + एसीटी + लेबर) के साथ पारित होने की उम्मीद है। उन्होंने लिखा, "हम साल के अंत तक न्यूजीलैंड के साथ व्यापार शुरू कर सकते हैं! न्यूजीलैंड एक छोटी अर्थव्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसके साथ एफटीए पूरा करना प्रतीकात्मक रूप से गेम-चेंजर होगा और यह संकेत देगा कि भारत अपने व्यापार चैनलों को बढ़ा रहा है - और अपने विकल्पों का विस्तार कर रहा है।"

एफटीए भारतीय निर्यात पर 100 प्रतिशत शुल्क समाप्त करता है, साथ ही दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी है।