Labor Day: मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी पहल की घोषणा की

Delhi दिल्ली: मजदूर दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को करोल बाग में आयोजित सम्मान समारोह में श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी पहलों की घोषणा की। स्वास्थ्य और पोषण से लेकर बच्चों की देखभाल और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों तक, मुख्यमंत्री ने शहर के श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण किया, जिनमें से कई बेहतर आजीविका के अवसरों की तलाश में देश भर से पलायन कर गए हैं। गुप्ता ने कहा, "अपने गांवों से दिल्ली में बसने वाले सभी श्रमिकों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। वे इस शहर और देश की रीढ़ हैं।" उन्होंने कहा कि "ट्रिपल इंजन" शासन मॉडल अब आम आदमी को कल्याणकारी लाभों की सीधी डिलीवरी सुनिश्चित कर रहा है। प्रमुख घोषणाओं में आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक के मुफ्त चिकित्सा उपचार की शुरुआत, साथ ही मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच शामिल थी। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए, नई शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना उसी राशि तक के उपचार, परीक्षण और दवाओं की लागत को कवर करेगी।

कामकाजी माताओं के लिए बच्चों की देखभाल के विकल्पों की कमी को दूर करने के लिए, दिल्ली सरकार पूरे शहर में 500 पालना केंद्र स्थापित करेगी। गुप्ता ने कहा, "गरीब महिला श्रमिकों को अपने बच्चों और आय के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन केंद्रों को प्रशिक्षित नर्सों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा ताकि उनके बच्चों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित की जा सके।" किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए, 100 'अटल कैंटीन' स्थापित किए जाएंगे, जहाँ श्रमिक 5 रुपये की लागत पर पौष्टिक भोजन का लाभ उठा सकते हैं। सरकार गर्मी से निपटने के लिए दिल्ली भर में 3,000 वाटर कूलर लगाने की भी योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक सलाह जारी की गई है कि श्रमिकों को चरम गर्मी के घंटों के दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के बीच काम न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि निर्माण श्रमिकों, गिग श्रमिकों, घरेलू सहायकों, टैक्सी चालकों और ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए नए कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "अब तक, उनके कल्याण के लिए कोई समर्पित प्रणाली मौजूद नहीं थी। अब यह बदल जाएगा।" 1 अप्रैल से लागू होने वाले न्यूनतम वेतन को बढ़ाने के सरकार के हालिया कदम पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने कहा कि अब मजदूर वर्ग को किसी भी अन्य नागरिक की तरह “समान सम्मान, अधिकार और सुविधाएं” दी जाएंगी। उन्होंने कहा, “दिल्ली के मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं।” कार्यक्रम में मौजूद श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने समारोह को “ऐतिहासिक” बताया और कहा कि पिछले सात सालों में सरकार द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, “सिर्फ़ दो महीनों में हमने वह हासिल कर लिया जिसका लोग 27 सालों से इंतज़ार कर रहे थे।”