KVK ने 58 लाख से अधिक किसानों को नवीनतम वैज्ञानिक कौशल से सशक्त बनाया

New Delhi नई दिल्ली : किसानों तक सीधे कौशल विकास पहुँचाने की भारत की कृषि रणनीति के तहत, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, 2021 से 2024 के बीच, केवीके ने 58.02 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया है। केवीके आउटरीच के माध्यम से प्रशिक्षित किए जा रहे किसानों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है, जो 2021-22 में 16.91 लाख किसानों से बढ़कर 2023-24 में 21.56 लाख हो गई है। अकेले 2024-25 में, फरवरी 2025 तक, 18.56 लाख अतिरिक्त किसानों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

ये आँकड़े फसल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, पशुपालन और संबद्ध गतिविधियों में व्यावहारिक कौशल के साथ किसानों को सशक्त बनाने में केवीके नेटवर्क की निरंतरता और व्यापकता को दर्शाते हैं। केवीके जैसे संस्थानों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी योजनाओं ने भी मजबूत प्रशिक्षण मंच तैयार किए हैं, जबकि बागवानी, पशुधन, मृदा प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण में क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप कौशल को अपने ढाँचे में एकीकृत कर रहे हैं। सामूहिक रूप से, ये प्रयास एक स्पष्ट दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं: उत्पादकता बढ़ाने, आय बढ़ाने और एक लचीले कृषि क्षेत्र के निर्माण के लिए कौशल संवर्धन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

एटीएमए ने 2021 से 2025 तक लगभग 1.27 करोड़ किसानों तक पहुँचकर राज्यों को उनकी विस्तार प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में सहायता की है। यह योजना देश में विकेन्द्रीकृत किसान-हितैषी विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा कृषि में नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को उपलब्ध कराने के प्रयासों में सहायता करना है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने किसानों को फसल नियोजन और उर्वरक प्रयोग के बारे में सूचित विकल्प चुनने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष 24 जुलाई तक, देश भर में 25.17 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, साथ ही 93,000 से अधिक किसान प्रशिक्षण, 6.8 लाख प्रदर्शन और हजारों जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इन पहलों ने किसानों के बीच संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार और कृषि उत्पादकता में सतत वृद्धि हुई है।

सरकार ने प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं में कौशल विकास को भी शामिल किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) ने कृषि को एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में शामिल किया है, यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को भारत के प्रमुख कौशल ढांचे के भीतर एकीकृत करती है। पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत, 2015 में अपनी शुरुआत से लेकर 30 जून, 2025 तक 1.64 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 1.29 करोड़ से अधिक लोगों को प्रमाणित किया जा चुका है। कृषि क्षेत्र में उभरते अवसरों के लिए युवा पीढ़ी के किसानों को तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एसटीवाई कार्यक्रम को ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में लगभग सात दिनों का अल्पकालिक, कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।