सिक्किम में कुपुप-शेरथांग सड़क, 74 अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित

New Delhi नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सिक्किम में कुपुप-शेराथांग रोड और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 2,236 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 74 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सिंह ने पश्चिम बंगाल के सुकना में त्रिशक्ति कोर के मुख्यालय से वर्चुअली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने इन परियोजनाओं को सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इन क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के सरकार के अटूट संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के '2047 तक विकसित भारत' के सपने को ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से साकार किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये 75 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं - 22 सड़कें, 51 पुल और दो अन्य - 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं और 2,236 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई हैं। इनमें से 19 परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर में, 18 अरुणाचल प्रदेश में, 11 लद्दाख में, नौ उत्तराखंड में, छह सिक्किम में, पांच हिमाचल प्रदेश में, दो-दो पश्चिम बंगाल और राजस्थान में तथा एक-एक नागालैंड, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मुख्य आकर्षण सिक्किम में कुपुप-शेरथांग रोड का उद्घाटन था, जो जवाहर लाल नेहरू मार्ग और जुलुक अक्ष के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करता है। इन 75 परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ, बीआरओ ने 2024 में 3,751 करोड़ रुपये की कुल लागत से कुल 111 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। इसमें 1,508 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अत्याधुनिक सेला सुरंग, जिसका उद्घाटन इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बयान में कहा गया कि पिछले साल 3,611 करोड़ रुपये की लागत से 125 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई थीं।

सिंह ने सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठोर मौसम की स्थिति में भी समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बीआरओ कर्मियों के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को और अधिक तत्परता से मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बीआरओ के लिए 6,500 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि यह न केवल रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देगा, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक प्रगति में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की सरकारों का मानना ​​था कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का "प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है क्योंकि इसका इस्तेमाल देश के विरोधी कर सकते हैं"। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का विकास पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, जब से वह सत्ता में आई है, क्योंकि ये क्षेत्र, खासकर पूर्वोत्तर, सामाजिक-आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।