कुलदीप सिंह सेंगर ने मेडिकल बेल बढ़ाने की अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए Delhi HC का रुख किया

New Delhi नई दिल्ली : पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने मेडिकल बेल बढ़ाने की अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। यह जमानत 20 जनवरी को समाप्त हो रही है। कहा गया है कि उन्हें 24 जनवरी को मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है। सीबीआई ने सेंगर को दी गई मेडिकल बेल बढ़ाने का विरोध किया। बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उन्हें मेडिकल बेल दी गई थी।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने जांच अधिकारी से सेंगर के मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने को कहा। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। सेंगर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को 24 जनवरी को एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है। उनकी मेडिकल बेल 20 जनवरी को समाप्त हो रही है। इन परिस्थितियों में उन्हें मेडिकल बेल बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरी ओर, सीबीआई के वकील ने मेडिकल बेल बढ़ाने का विरोध किया। कहा गया कि मेडिकल बेल देने के आदेश के अनुसार, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। सेंगर के वकील ने कहा कि आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेडिकल आधार पर जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को मेडिकल आधार पर 20 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिया था। वह उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दस साल की सजा काट रहा है। इसके बाद इसे 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था।

सेंगर ने मेडिकल आधार पर सजा के अंतरिम निलंबन की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने प्रस्तुत किया था कि सेंगर को पहले पोक्सो मामले में हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दो सप्ताह के लिए सजा का अंतरिम निलंबन दिया था। वह पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अधिवक्ता सिंघल ने कहा कि हिरासत में मौत के मामले में सजा के निलंबन का आदेश नहीं होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सका। उन्हें 2018 में उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था।

इससे पहले, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की डिवीजन बेंच ने इलाज के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने इलाज के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उन्हें एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाए और उनका मेडिकल मूल्यांकन किया जाए और चिकित्सा अधीक्षक उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के बाद, चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है। दावा किया जाता है कि वह मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना की समस्या और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को कम से कम 2 से 3 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, वह एक ज्ञात स्थान पर रहेंगे और जांच अधिकारी के संपर्क में रहेंगे।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें दिल्ली नहीं छोड़ना चाहिए। पीठ ने कहा कि उनके मेडिकल मूल्यांकन के बाद अगली तारीख को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। चिकित्सा अधीक्षक यह सुझाव देंगे कि एम्स में मांगा गया उपचार संभव है या नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि सेंगर को रेटिना की समस्या है और वह चेन्नई के शंकर नेत्रालय में इलाज कराना चाहते हैं। दूसरी ओर, बलात्कार पीड़िता की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा पेश हुए और जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले की मेडिकल रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया था कि एम्स में मांगा गया उपचार संभव नहीं है। यह भी कहा गया कि यदि आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे पीड़िता को खतरा हो सकता है, जिसे सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी और मामले को सुनवाई के लिए 20 दिसंबर को सूचीबद्ध किया। (एएनआई)