कृष्ण जन्मभूमि: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए हाल ही में चलाए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका का सोमवार को निपटारा कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार, एसवीएन भट्टी की तीन जजों की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा।

शीर्ष अदालत मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास हाल ही में किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने विध्वंस पर 10 दिन की यथास्थिति का आदेश जारी किया था। हालाँकि, इस बार SC ने आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन ने याचिका के विषय पर बहस की।न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि प्रतिकूल कब्जे आदि के दावों पर निचली अदालत को फैसला करना होगा।

पीठ ने आगे कहा, “आपने अस्थायी राहत मांगी थी। वह तुम्हें मिल गया. अब हम इस याचिका का निपटारा करेंगे. ट्रायल कोर्ट से राहत मांगें, क्योंकि हम समानांतर कार्यवाही नहीं चला सकते।'पीठ ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर विचार किया क्योंकि हड़ताल के कारण यूपी में अदालतें काम नहीं कर रही थीं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को मुकदमा अदालत के समक्ष राहत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है और सभी बिंदु सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए खुले हैं।

16 अगस्त को याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास लगभग 100 घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया था।

16 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था, "आज से 10 दिनों की अवधि के लिए विषय परिसर के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया जाए। एक सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।"