Kolkata rape: सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली चिकित्सकों को आज काम पर लौटने को कहा

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई जूनियर डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘चालान’ के उसके समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों से गायब होने पर चिंता व्यक्त की और पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। बलात्कार और हत्या की घटना के बाद काम बंद करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के लगातार विरोध के बीच, शीर्ष अदालत ने उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया, ताकि राज्य सरकार की प्रतिकूल कार्रवाई से बचा जा सके, जिसने दावा किया कि उनकी हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है। अदालत ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद दिया कि अगर प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक तबादलों सहित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम से पहले जारी किए गए ‘चालान’ का कोई संदर्भ नहीं था और उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा, जो इस घटना की जांच कर रही है जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया और पश्चिम बंगाल तथा अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि यह दस्तावेज "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है, जिसमें दिखाया गया है कि शव के साथ कौन से कपड़े और सामान पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए थे।- "जब शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपा गया था, तब उसका चालान कहां है?...अदालत को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले चालान के बारे में अवगत कराया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उपरोक्त चालान सीबीआई को जांच के लिए दी गई फाइल का हिस्सा नहीं है।

"उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया है कि फॉर्म कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार के पास फॉर्म उपलब्ध नहीं है। अगली सुनवाई की तारीख पर फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए," पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा। सीबीआई की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि चालान उनके रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि उन्हें तत्काल दस्तावेज नहीं मिल पाए और वे इस प्रश्न पर न्यायालय से बात करेंगे।

अदालत ने बलात्कार और हत्या की घटना के बाद कोलकाता पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर भी चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को मामले में अपनी जांच पर 17 सितंबर तक एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।- आंदोलनकारी डॉक्टरों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीरों के प्रसार पर चिंता व्यक्त की, जिसके बाद अदालत ने मृतक की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से उन्हें तत्काल हटाने का आदेश दिया। राज्य में चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा को लेकर बढ़ते हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को स्थिति का जायजा लेने और “सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा” सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इससे पहले दिन में, अदालत ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा सीलबंद लिफाफे में दायर रिपोर्ट का अवलोकन किया।

“सीबीआई द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच प्रगति पर है। पीठ ने कहा, हम सीबीआई को ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं...हम सीबीआई को उसकी जांच के बारे में मार्गदर्शन नहीं देना चाहते। फोरेंसिक रिपोर्ट पर कुछ संदेह जताते हुए मेहता ने पीठ को बताया कि जांच एजेंसी ने आगे की जांच के लिए फोरेंसिक नमूने एम्स, दिल्ली भेजने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक शीर्ष अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आरजी कर अस्पताल में सुरक्षा के लिए तैनात अर्धसैनिक बल की तीनों कंपनियों को उचित आवास दिया जाए। इसने यह भी आदेश दिया कि केंद्रीय बल द्वारा की गई सभी मांगें, जिनमें सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं, आज ही उसे सौंप दी जाएं।

मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सिब्बल ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट पेश की। सिब्बल ने पीठ से कहा, "स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है।" 22 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर का शव अस्पताल में पाए जाने के बाद अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस की खिंचाई की थी और इसे "बेहद परेशान करने वाला" बताया था। इसने आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने में लगने वाले समय पर भी सवाल उठाए थे। जब कोलकाता और देश भर के कई शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया था।

इस घटना को "भयावह" बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और हजारों लोगों को सरकारी सुविधा में तोड़फोड़ करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी। मेडिक का शव गंभीर चोटों के निशान के साथ सेमी के अंदर पाया गया था।