Kolkata Rape: डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहने से देशभर में ओपीडी सेवाएं प्रभावित

New Delhi नई दिल्ली: कोलकाता में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को भी देश भर के कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं, जबकि मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। घटना को लेकर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करने वाले फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने मंगलवार रात कहा कि वह अपनी हड़ताल वापस ले रहा है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने उनकी मांगें मान ली हैं। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा संचालित एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) सहित अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चिकित्सकों ने कहा कि जब तक चिकित्सा कर्मियों पर हमलों को रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। FORDA के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार रात नई दिल्ली में श्री नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। FORDA ने कहा कि हड़ताल समाप्त करने का निर्णय बुधवार सुबह से प्रभावी होगा। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने एक बयान में कहा, "बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय संरक्षण अधिनियम पर काम करने के लिए FORDA की भागीदारी के साथ एक समिति बनाने पर सहमति जताई। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 15 दिनों के भीतर इस पर काम शुरू हो जाएगा।"

पश्चिम बंगाल में, जो विरोध का केंद्र है, जूनियर डॉक्टरों के व्यापक आंदोलन ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को पंगु बना दिया है, यहां तक ​​कि अधिकांश सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन और आउटडोर विभागों में भी काम ठप हो गया है। मंगलवार सुबह से ही सभी सरकारी अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) में मरीजों की लंबी कतारें देखी गईं, क्योंकि वरिष्ठ डॉक्टर भीड़ को संभालने के लिए अपने जूनियर समकक्षों की जगह ले रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी में, चल रही हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाएं बंद रहीं। मंगलवार को महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो गए। महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (सेंट्रल-एमएआरडी) के अध्यक्ष डॉ प्रतीक देबाजे ने पीटीआई को बताया कि राज्य भर के अस्पतालों में सभी वैकल्पिक सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन आपातकालीन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।

डॉ. देबजे ने कहा, "सुबह 9 बजे से हमने सभी ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) में काम बंद कर दिया है और वैकल्पिक सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब पूरे राज्य में केवल आपातकालीन सेवाएं ही चालू हैं।" इस बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। जांच को सीबीआई को सौंपते हुए मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से भी काम बंद करने का आग्रह किया और कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का इलाज करना उनका "पवित्र दायित्व" है। अधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है और फोरेंसिक वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ दिल्ली से केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम बुधवार को कोलकाता का दौरा करेगी। पीड़िता के माता-पिता द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका और सीबीआई को जांच सौंपने की मांग करने वाली कई अन्य जनहित याचिकाओं के मद्देनजर यह निर्देश पारित किया गया।

यह अंतरिम आदेश कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई वीभत्स घटना के पांच दिन बाद आया है। शुक्रवार की सुबह राजकीय अस्पताल के वक्ष विभाग के सेमिनार हॉल में पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु का शव मिला, जिस पर गंभीर चोट के निशान थे। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके साथ हिंसक यौन उत्पीड़न किया गया था। शनिवार को इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस द्वारा संजय रॉय नामक एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किए जाने के बावजूद, यह कदम जांच में गड़बड़ी और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपों को शांत करने में विफल रहा, जो अब राज्य के मेडिकल परिसरों और उससे आगे जूनियर डॉक्टरों के आक्रोश में बदल गया है। उत्तर प्रदेश में, डॉक्टरों के एक संघ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा को पत्र लिखकर चिकित्सा संस्थानों में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की है, जबकि इस घटना को लेकर राज्य में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, कानपुर, झांसी, आगरा, गोरखपुर और राजधानी लखनऊ सहित राज्य के विभिन्न शहरों में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि, राज्य रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पीटीआई को बताया कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन सेवाएं जारी रहीं।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आने वाले मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कई लोगों, खासकर दूरदराज के इलाकों से आए बुजुर्गों को बिना इलाज के ही प्रमुख सरकारी अस्पताल से लौटना पड़ा। आईजीएमसी अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर एस शर्मा ने कहा, "हमने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने के लिए ओपीडी बंद कर दी है।"