कोलकाता बलात्कार-हत्या मामला: YWCA इंडिया जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई

New Delhiनई दिल्ली| कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बलात्कार-हत्या के मद्देनजर, भारत की युवा महिला ईसाई एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) नई दिल्ली में जंतर मंतर पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, वाईडब्ल्यूसीए ने मंगलवार को एक बयान में कहा । बयान में कहा गया है, "कलकत्ता में एक युवा पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर के भयानक बलात्कार और हत्या के मद्देनजर, भारत की वाईडब्ल्यूसीए लैंगिक हिंसा के पीड़ितों के साथ एकजुटता में खड़ी है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, हर 6 मिनट में एक बलात्कार की चौंकाने वाली औसत के साथ महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा की कई दुखद घटनाएं हुई हैं। यह हमारे देश में महिलाओं के लिए मजबूत सुरक्षा और न्याय की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है और यहां हम सभी से हमारी असहमति को सुनने में शामिल होने का आह्वान करते हैं।" जवाबदेही और प्रणालीगत बदलाव की मांग के लिए, भारत की वाईडब्ल्यूसीए के साथ महिला अधिकार संगठन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

वाईडब्ल्यूसीए ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंजम्मा मैथ्यू ने देश की हर लड़की और महिला के लिए न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभी के लिए सुरक्षित स्थान बनाने का आग्रह किया और हर महिला से चुप रहने से इंकार करने और न्याय के लिए लड़ने का आह्वान किया जब तक कि हर महिला बिना किसी डर और हिंसा के चल न सके। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पुलिस से विभिन्न मुद्दों पर सवाल पूछे, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, शव को परिवार को सौंपने में देरी और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीड़ के हमले के दौरान महिलाओं, डॉक्टरों की सुरक्षा में कथित विफलता शामिल है। अदालत ने चिकित्सा पेशेवरों को भी अपने कर्तव्यों पर लौटने के लिए कहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने आरजी कर घटना में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल पूछे । सुप्रीम कोर्ट, जिसने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का स्वत: संज्ञान लिया है, ने मामले की सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन भी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। अदालत ने कहा, "अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकतीं और सुरक्षित नहीं रह सकतीं, तो हम उन्हें समानता के मूल अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा।" (एएनआई)