Kolkata murder case: सीजेआई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच के समक्ष स्वतः संज्ञान से सुनवाई शुरू

नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने “कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना और संबंधित मुद्दे” शीर्षक वाले मामले की सुनवाई की।

सीजेआई चंद्रचूड़ को संबोधित कई पत्र याचिकाएँ शीर्ष अदालत से घटना का स्वत: संज्ञान लेने और तत्काल और निष्पक्ष जाँच के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। पेशे से डॉक्टर मोनिका सिंह द्वारा अपने वकील सत्यम सिंह के माध्यम से दायर एक पत्र याचिका में शीर्ष अदालत से आर.जी. कर मामले में न्यायिक निगरानी रखने का अनुरोध किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जाँच पूरी तरह और निष्पक्ष रूप से की जाए। पत्र में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देश भर के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देशों की भी मांग की गई है। साथ ही, चिकित्सा पेशेवरों और संस्थानों की सुरक्षा के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने की भी मांग की गई है।

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज पर हमला केवल हिंसा की एक अलग घटना नहीं थी, बल्कि हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर सीधा हमला था। यह उन लोगों की सुरक्षा को कमजोर करता है जिन्होंने दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। कानून के शासन में विश्वास बहाल करने और हमारे चिकित्सा संस्थानों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्वरित और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है," पत्र में कहा गया है।

इस बीच, कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष से सोमवार को कोलकाता के बाहरी इलाके में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साल्ट लेक कार्यालय में पूछताछ की गई। यह लगातार चौथा दिन था जब घोष केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। पिछले शुक्रवार से उन्हें हर दिन 13 से 14 घंटे तक मैराथन पूछताछ का सामना करना पड़ा। सीबीआई अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 13 अगस्त की शाम को पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में मरम्मत का प्रयास घोष के निर्देशानुसार किया गया था, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने के कुछ ही घंटे बाद ऐसा किया था।