Kishanganga रतले विवाद: भारत ने न्यायाधिकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की

New Delhi नई दिल्ली: भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत अपनी पश्चिमी नदी प्रणालियों पर नियंत्रण पाने के लिए किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर विवाद से संबंधित कार्यवाही को औपचारिक रूप से रोकने का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सरकार ने विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ मिशेल लिनो को संबोधित एक पत्र में अगस्त तक पाकिस्तान के लिखित प्रस्तुतियों को रेखांकित करने वाले सहमत कार्य कार्यक्रम को निलंबित करने और नवंबर के लिए निर्धारित संयुक्त चर्चाओं का आह्वान किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया।