Kerala के सांसदों ने मनरेगा मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन किया

New Delhi नई दिल्ली : कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत केरल के विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर के बाहर मनरेगा मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कुछ समय के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, "मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि काम की मजदूरी में 15 दिनों से अधिक की देरी हुई है, तो उन्हें ब्याज दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। दुर्भाग्य से, केरल के सभी क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को उनका वेतन नहीं मिलता है। इस पर केंद्रीय मंत्री की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं है। केंद्र सरकार इस योजना को खत्म करने की कोशिश कर रही है।"

वेणुगोपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मनरेगा अधिनियम के तहत, यदि श्रमिकों की मजदूरी में 15 दिनों से अधिक की देरी हुई है, तो उन्हें विलंबित भुगतान पर ब्याज मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि केरल में कई मनरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है और इस मुद्दे को उठाने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन पर मनरेगा योजना को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

इससे पहले आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से विकसित दिल्ली में बदलाव का बजट है। यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली और पूरा देश इसे देख रहा है। सभी को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यह बजट सिर्फ हिसाब-किताब नहीं है; यह खराब अर्थव्यवस्था से विकसित दिल्ली में बदलाव का बजट है।

दिल्ली सरकार का इस साल का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। यह बजट ऐतिहासिक है। हम 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर रहे हैं। यह पिछले साल से 31.5 फीसदी ज्यादा है। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा। एनसीआर क्षेत्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। (एएनआई)