गिरफ्तारी के बावजूद सीएम बने रहने का केजरीवाल का फैसला 'निजी', छात्रों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता: दिल्ली HC

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अरविंद केजरीवाल का फैसला 'व्यक्तिगत' है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया जाएगा.

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में छात्रों को एमसीडी स्कूलों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और वर्दी के बिना पहला सत्र पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद, दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी को छोड़ दें, कोई औपचारिक पद नहीं है और यह एक ऐसा पद है जहां कार्यालय धारक को किसी भी संकट से निपटने के लिए 24*7 उपलब्ध रहना पड़ता है। बाढ़, आग और बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदा।

"राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए संवादहीन या अनुपस्थित न रहे। यह कहना कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है, एक गलत नाम है , “कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा।

अदालत एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व वकील अशोक अग्रवाल ने किया था, जिसमें नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद भी एमसीडी स्कूलों में छात्रों को शैक्षिक सामग्री और अन्य वैधानिक लाभों की आपूर्ति न होने पर प्रकाश डाला गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि एमसीडी स्कूलों के छात्र अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुसार मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और वर्दी के हकदार हैं, और स्कूल जल्द ही गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं, इसलिए एमसीडी आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे इस पर कार्रवाई करें। 5 करोड़ रुपये की व्यय सीमा से बाधित हुए बिना दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय।